डीजल पर राहत का दावा, कीमतों में बढ़ोतरी की हकीकत; मोदी के आंकड़ों पर उठे सवाल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण देश में डीजल (Diesel) की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की नौबत आ गई थी, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सिर्फ 7 रुपए की बढ़ोतरी की। बाकी 43 रुपए प्रति लीटर का बोझ सरकार खुद उठा रही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, इस फैसले से सरकार को हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि, इस बीच मई में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में सात रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 12 नवंबर को दिल्ली में आयोजित India Today Group के ‘किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ में यह बात कही। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते कुछ ही हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई थी। ऐसे में डीजल के दाम कम से कम 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन सरकार ने इसका पूरा बोझ जनता पर नहीं डालने का फैसला किया।

पेट्रोल 7.35 और डीजल 7.53 रुपए महंगा हुआ

प्रधानमंत्री के इस दावे के बीच पेट्रोल और डीजल की वास्तविक कीमतों पर भी गौर करना जरूरी है। मई 2026 में तेल कंपनियों ने चार चरणों में दोनों ईंधनों के दाम बढ़ाए थे। 25 मई को आखिरी बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल कुल 7.35 रुपए और डीजल करीब 7.53 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका था।

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। वहीं, डीजल का भाव करीब 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया। इसके बाद से कीमतें ज्यादातर इन्हीं स्तरों पर बनी हुई हैं।

यानी सरकार भले ही डीजल को 50 रुपए महंगा होने से बचाने की बात कर रही हो, लेकिन आम लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं।

हर महीने 14 हजार करोड़ के नुकसान का दावा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार डीजल पर 43 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ उठा रही है। उनके मुताबिक, इसकी वजह से हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

उन्होंने पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां डीजल की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत में सरकार ने कीमतों को इस स्तर तक नहीं पहुंचने दिया।

लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि सरकार जिस 50 रुपए की संभावित बढ़ोतरी का जिक्र कर रही है, उसका हिसाब किस आधार पर लगाया गया? इसी तरह हर महीने 14 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का आंकड़ा किन खर्चों और कीमतों के आधार पर तय किया गया है?

किसानों को राहत का दावा, लेकिन बढ़ी हुई कीमतें भी हकीकत

डीजल का इस्तेमाल खेती में ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और फसलों की ढुलाई जैसे कामों में होता है। इसलिए इसकी कीमत बढ़ने का असर किसानों के खर्च पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से माल ढुलाई और रोजमर्रा की आवाजाही का खर्च भी प्रभावित होता है।

प्रधानमंत्री का कहना है कि सरकार ने किसानों और आम लोगों को अंतरराष्ट्रीय तेल संकट के बड़े असर से बचाया है। दूसरी तरफ मई में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों पहले से महंगे हो चुके हैं।

ऐसे में सरकार के राहत देने के दावे के साथ यह सवाल भी बना हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का कितना बोझ सरकार उठा रही है और कितना आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।