रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को रायपुर की विशेष CBI अदालत ने 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आठ दिनों की पूछताछ पूरी होने के बाद सीबीआई ने दोबारा रिमांड नहीं मांगी। वहीं, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गैर-जमानती वारंट से जुड़ी अर्जी खारिज कर दी। अब ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्राकर की हिरासत हासिल करने के लिए विशेष PMLA अदालत का रुख करेगी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल उन पुलिस अधिकारियों, सरकारी अफसरों और राजनेताओं की भूमिका को लेकर है, जिन पर सट्टा कारोबार को संरक्षण देने के बदले करोड़ों रुपए लेने के आरोप हैं।
गुरुवार को सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अदालत में पेश किया गया। चंद्राकर के वकील तुषार गिरी ने ED की अर्जी खारिज होने की जानकारी दी। वहीं, ED के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडेय ने कहा कि एजेंसी आगे की पूछताछ के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करेगी।
इससे पहले 4 नवंबर को सीबीआई ने अदालत में दावा किया था कि महादेव सट्टा ऐप के जरिए वर्ष 2020 से हर महीने करीब 450 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी। एजेंसी के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और उनके सहयोगी इस नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। कथित कमाई का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा प्रमोटरों के पास जाता था, जबकि बाकी रकम पैनल ऑपरेटरों को दी जाती थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में सट्टा कारोबार को बिना रुकावट चलाने के लिए हवाला के जरिए पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों तक संरक्षण राशि पहुंचाई जाती थी। कुछ अधिकारियों और राजनेताओं पर इस रकम से संपत्तियां खरीदने के भी आरोप हैं। जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि इन पैसों को लेने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करना जरूरी है।
अब सवाल यह है कि आठ दिनों की पूछताछ में सीबीआई इन आरोपों से जुड़े कितने ठोस सबूत जुटा पाई है। जिन अधिकारियों और नेताओं पर सट्टा नेटवर्क को संरक्षण देने का संदेह है, उनकी भूमिका को लेकर जांच किस स्तर तक पहुंची है, यह अभी सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं हुआ है।
इसी बीच चंद्राकर की पूछताछ को लेकर कुछ नई जानकारियां भी सामने आई हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चंद्राकर ने सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी से खुद को अलग बताया है। कथित तौर पर उसने इस काम में रवि उप्पल की भूमिका होने की बात कही है। हालांकि, इन दावों की सीबीआई ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
महादेव सट्टा ऐप की जांच में बड़ी संख्या में बैंक खातों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। सीबीआई के मुताबिक, कई खाते फर्जी तरीके से खोले गए थे, जिनके जरिए सट्टेबाजी की रकम इकट्ठा कर विदेश में बैठे प्रमोटरों तक पहुंचाई जाती थी। चंद्राकर पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को दुबई ले जाकर इस नेटवर्क में काम कराने का भी आरोप है।
महादेव सट्टा ऐप मामले में अब तक कई आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन कथित राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की पूरी कड़ी सामने आना बाकी है। आठ दिनों की पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी का जेल जाना जांच की एक प्रक्रिया है, लेकिन इससे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध सट्टा कारोबार कैसे चलता रहा और इसे संरक्षण देने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई।
फिलहाल चंद्राकर 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। अब नजर ED की अगली कानूनी कार्रवाई और सीबीआई की जांच पर है। सबसे अहम यह होगा कि एजेंसियां कथित हवाला लेनदेन और संरक्षण राशि के आरोपों को ठोस सबूतों के साथ अदालत में किस हद तक साबित कर पाती हैं।
