रायपुर। छत्तीसगढ़ के समृद्ध प्राकृतिक जंगलों, जल स्रोतों और आदिवासियों की जमीन के अंधाधुंध विनाश के खिलाफ राजधानी रायपुर में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नागरिक मंच के तत्वावधान में आगामी 15 नवंबर 2026 को रायपुर के बैरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में एक विशाल नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें राज्य के जंगलों को बचाने और कॉरपोरेट लूट के खिलाफ ठोस रणनीति पर चर्चा होगी।
जंगलों और नदियों पर मंडरा रहा है गंभीर संकट
आयोजकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि राज्य निर्माण के बाद से ही छत्तीसगढ़ में विकास की नीतियां खनिज के अत्यधिक दोहन पर केंद्रित रही हैं। इसके कारण बड़े पैमाने पर जंगल कटे हैं, जमीन बर्बाद हुई है और आदिवासी तथा किसान विस्थापित हुए हैं। स्थिति यह है कि राज्य की अधिकांश नदियाँ गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं और जंगलों के उजड़ने से इंसानों व वन्यजीवों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है।
सम्मेलन के आमंत्रण पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार के दौर में छत्तीसगढ़ को कॉरपोरेट लूट का केंद्र बना दिया गया है। डबल इंजन सरकार पर आरोप है कि वह अपने व्यावसायिक मित्रों के फायदे के लिए पर्यावरणीय नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर वनों की कटाई की अनुमति दे रही है।
हसदेव से लेकर बस्तर तक उजड़ रहे हैं प्राकृतिक वन
इस सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर गंभीर मंथन किया जाएगा:
हसदेव अरण्य का विनाश: छत्तीसगढ़ के ‘फेफड़े’ कहे जाने वाले हसदेव के सघन जंगलों को ग्रामसभाओं के विरोध को दरकिनार कर उजाड़ा जा रहा है। यहाँ खनन के कारण मिनीमाता (बांगो) बांध की जलभराव क्षमता भी घट रही है, जिससे जांजगीर, कोरबा और बिलासपुर जिलों की लाखों एकड़ सिंचित जमीन पर संकट आ गया है।
तमनार और धरमजयगढ़ क्षेत्र: धर्मजयगढ़ से लेकर तमनार तक कोयला खदानों के लिए हजारों हेक्टेयर वन भूमि का विनाश और नए अधिग्रहण जारी हैं।
बस्तर के पहाड़ और नंदराज पहाड़: जैव विविधता से समृद्ध बैलाडीला और रावघाट के पहाड़ों को आयरन ओर खनन के नाम पर खत्म किया जा रहा है, जिससे स्थानीय आदिवासियों की आस्था के केंद्र नंदराज पहाड़ पर भी खतरा मंडरा रहा है।
मध्य छत्तीसगढ़ और शहरी क्षेत्रों में उद्योग
खैरागढ़, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा और जांजगीर में किसानों के विरोध के बावजूद स्पंज आयरन, सीमेंट और एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा, रायपुर के माना-तूता क्षेत्र में पुरानी पेड़ों को काटकर फिल्म सिटी बनाने जैसी परियोजनाओं का भी विरोध हो रहा है।
ठोस रणनीति बनाने की अपील
आयोजकों का मानना है कि जंगल केवल पेड़ों का झुंड नहीं हैं, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसें और जल स्रोतों के संरक्षक हैं। यदि समय रहते इन मूक वनों की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई गई, तो आने वाला समय बेहद विनाशकारी होगा।
इस नागरिक सम्मेलन के समन्वय समूह में वीरेंद्र पांडे, नंदकुमार कश्यप, बी.एस. रावटे, डॉ. सत्यजीत साहू, कलादास डहरिया, आलोक शुक्ला, श्री कुमार मेनन, नीलाभ दुबे, एडवोकेट प्रियंका शुक्ला सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हैं। मंच ने राज्य के तमाम जागरूक नागरिकों, बुद्धिजीवियों, किसानों और युवाओं से इस सम्मेलन में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है।
