रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका मंगलवार को PMLA की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की गिरफ्तारी के बाद उनकी ओर से अदालत में जमानत आवेदन पेश किया गया था। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता के साथ गवाहों के प्रभावित होने की आशंका का भी उल्लेख किया गया।
11 अगस्त को ED ने किया था गिरफ्तार
रामगोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वे कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में करीब तीन साल तक फरार रहे थे। 8 जुलाई को उन्होंने रायपुर स्थित EOW कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 9 से 17 जुलाई तक उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड के बाद उन्हें 5 अगस्त तक EOW की कस्टडी में रखा गया। इसके बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
EOW की FIR और चार्जशीट के आधार पर ED की जांच
ED के मुताबिक, मामले में जांच रायपुर EOW/ACB की FIR, स्पेशल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई। इन दस्तावेजों में 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ के आबकारी प्रशासन में कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों का उल्लेख है। जांच एजेंसियां सरकारी शराब कारोबार में कथित अनियमितताओं, अवैध वसूली और पैसों के लेन-देन की भी जांच कर रही हैं।
3200 करोड़ से ज्यादा की कथित वित्तीय अनियमितता
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED की FIR में 3200 करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। मामले में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ED की जांच के अनुसार, तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन MD एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़े कथित सिंडिकेट के जरिए शराब कारोबार में अनियमितताओं का आरोप है।
2019 में बैठक और कमीशन तय करने का दावा
जांच एजेंसियों के मुताबिक, फरवरी 2019 में रायपुर के जेल रोड स्थित होटल वेनिंगटन में शराब कारोबार से जुड़े लोगों की बैठक हुई थी। आरोप है कि बैठक में डिस्टलरी से सप्लाई होने वाली शराब पर प्रति पेटी कमीशन तय करने और इसके बदले रेट बढ़ाने पर सहमति बनी थी। जांच में कथित लेन-देन का हिसाब रखने के लिए कारोबार को A, B और C पार्ट में बांटे जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होना बाकी है।
कई आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
EOW के मुताबिक, विदेशी शराब पर कथित सिंडिकेट द्वारा लिए गए कमीशन की भी जांच की जा रही है। मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी, दिलीप टुटेजा और सुनील दत्त समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। रामगोपाल अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज होने के बाद मामले में उनकी न्यायिक स्थिति पर फिलहाल अदालत का फैसला लागू रहेगा। मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी है।
