नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
कर्नाटक के आईटी और बीटी, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक भर में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि ऐसी गतिविधियां भारत की एकता और संविधान की भावना के विपरीत हैं।
खड़गे ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में यह मांग की। पत्र पर मुख्यमंत्री ने लिखा है: “तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए”, और कथित तौर पर इसे संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है।
सरकार से कड़े हस्तक्षेप की मांग करते हुए खड़गे ने कहा, “देश के बच्चों, युवाओं, जनता और समग्र समाज की भलाई के लिए मैं आग्रह करता हूं कि आरएसएस द्वारा संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे वे शाखा, सांघिक या बैठक के नाम पर सरकारी संपत्तियों के परिसर में आयोजित की जाएं।”
पत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों, सरकारी स्वामित्व वाले मंदिरों, पुरातत्व विभाग के अधीन स्थलों, पार्कों और अन्य सरकारी परिसरों में अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां “नारे लगाए जाते हैं और बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं।”
सरकार की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए संगठन के प्रयासों की सराहना की है।
खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान नागरिकों और राज्य दोनों को विभाजन फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहें।
साझा किया और उसमें श्री खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विश्वास प्रणाली “भारत की एकता और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के आदर्शों के खिलाफ है।”
मंत्री ने पत्र में कहा, “जब लोगों के बीच नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतें अपना सिर उठाती हैं, तो अखंडता, समानता और एकता के मूल सिद्धांतों पर आधारित हमारा संविधान हमें ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार देता है।”
मंत्री ने आरोप लगाया कि “पुलिस की अनुमति के बिना, आरएसएस द्वारा लाठी-डंडे के साथ गतिविधियां की जा रही हैं”, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि “इससे बच्चों और युवाओं पर हानिकारक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है”।
