नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
पूर्व न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त सिविल सेवकों, राजनयिकों, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारियों सहित नागरिकों के एक समूह ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर न्यायपालिका और सशस्त्र बलों सहित अन्य को निशाना बनाने के बाद चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कलंकित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
272 नागरिकों के एक समूह ने खुला पत्र लिखा है, जिसमें 16 न्यायाधीश, 123 सेवानिवृत्त सिविल सेवक (14 राजदूतों सहित), 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं।
राहुल गांधी को लिखे खुले पत्र में कहा गया है, “भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने के उनके प्रयासों, न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर सवाल उठाकर उनकी छवि खराब करने के प्रयासों के बाद, अब भारत के चुनाव आयोग की बारी है कि वह अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमलों का सामना करे।”
पत्र में कहा गया है कि ये आरोप संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा को छिपाने का प्रयास है। कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के लिए चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ एनडीए के बीच मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके कारण असमान स्थिति पैदा हो गई है।
राहुल गांधी को लिखे पत्र में नागरिक समाज और भारत के नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे चुनाव आयोग के साथ मजबूती से खड़े हों, “चापलूसी के कारण नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के कारण।”
पत्र में कहा गया है, “समाज को यह माँग करनी चाहिए कि राजनीतिक लोग निराधार आरोपों और नाटकीय निंदाओं से इस महत्वपूर्ण संस्था को कमज़ोर करना बंद करें। इसके बजाय, उन्हें जनता के सामने गंभीर नीतिगत विकल्प, सार्थक सुधार के विचार और वास्तविकता पर आधारित एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए।”
इस सूची में कई पूर्व राजदूत शामिल हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी, गौरी शंकर गुप्ता, दीपक वोहरा, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएन ढींगरा, कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शुभ्रो कमल मुखर्जी, पूर्व रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी (अब भाजपा में), एनआईए के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी आदि।
पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी ने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है।
पत्र में आगे कहा गया है कि राहुल गांधी ने “अविश्वसनीय रूप से अशिष्ट बयानबाजी” का इस्तेमाल करते हुए कहा कि “उन्हें जो मिला है वह एक परमाणु बम है और जब यह फटेगा, तो चुनाव आयोग के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने यह भी धमकी दी है कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, वह उसे नहीं छोड़ेंगे।”
वे आगे तर्क देते हैं कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग देशद्रोह में लिप्त है। वे आगे कहते हैं, “उन्होंने सार्वजनिक रूप से धमकी दी है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त हो गए, तो वे उन्हें परेशान करेंगे। फिर भी, इतने तीखे आरोपों के बावजूद, उन्होंने निराधार आरोप लगाने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्य पालन के दौरान धमकाने की अपनी जवाबदेही से बचने के लिए निर्धारित शपथ पत्र के साथ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है।”
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में बिहार में लगभग दो सप्ताह लंबी ‘वोट अधिकार यात्रा’ शुरू की थी, जिसमें चुनावों से पहले जनता का समर्थन जुटाने के लिए 23 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया था।
पत्र में दावा किया गया है कि कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और अन्य राजनीतिक दल, “वामपंथी” गैर सरकारी संगठन और वैचारिक रूप से दृढ़ विद्वान एसआईआर के खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी में शामिल हो गए हैं, यहां तक कि यह भी घोषणा की है कि आयोग “भाजपा की बी-टीम” की तरह काम करके पूरी तरह से “बेशर्मी” पर उतर आया है
