नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश में “दो व्यवस्थाएं” बनाई हैं। एक मुट्ठी भर अरबपतियों के लिए और दूसरी बाकी सबके लिए। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने इसे “नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल” करार दिया और कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थान आम नागरिकों के साथ सख्ती बरतते हैं जबकि चुनिंदा उद्योगपतियों को रियायतें देते हैं।
एनसीएलटी द्वारा 22,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण का 99.97 प्रतिशत माफ करने और मात्र 6.5 करोड़ रुपये में निपटाने पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी ने कहा कि यह जनता के धन की सरासर लूट है। “अगर कोई किसान 50,000 रुपये चुकाने में नाकाम रहता है, तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है। अगर कोई वेतनभोगी व्यक्ति एक भी EMI नहीं चुका पाता, तो बैंक एजेंट उसके घर पहुँच जाते हैं। गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण भी नहीं मिल पाता”।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में कुछ खास ‘दोस्तों’ के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है – जितना चाहें उतना निकालें और जितना चाहें उतना चुकाएँ,”। इस तरह के समझौतों के लिए बैंकिंग शब्दावली में इस्तेमाल होने वाले “हेयरकट” का हवाला देते हुए कही।
संचार प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने टिप्पणी की, “यह सिर्फ हेयरकट नहीं है। यह तो मुंडन है और दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 का पूरी तरह से मज़ाक उड़ाता है।” कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पिछले 12 वर्षों के उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिनमें बताया गया है कि एनसीएलटी के माध्यम से कितने लाख करोड़ रुपये की “कटौती” की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार “कटौती” के नाम पर एनसीएलटी के जरिए जनता और बैंकों के पैसे की लूट को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा “10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है”, और आगे कहा, “मैं यहां अनुमान नहीं लगा रहा हूं; मेरे पास कुछ जानकारी है।” उन्होंने कहा, “आप 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत, अब 99 प्रतिशत की कटौती कैसे कर सकते हैं? फिर एनसीएलटी की कार्यवाही क्यों चल रही है? यह कटौती के बहाने उद्योगपतियों के ऋण माफ करने का मामला है
