नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत (Deepak Gahlawat) को नकली दवाओं की बिक्री के आरोपी व्यक्तियों से कथित तौर पर ₹3 करोड़ की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गहलावत वर्तमान में दिल्ली में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में तैनात हैं।
नकली दवाओं के मामले में दिला रहा था राहत
सीबीआई ने 8 जून को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, नकली दवा व्यापारी एन. राजा और उसके सहयोगी राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान एजेंसी को कथित तौर पर पता चला कि आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत ने एन. राजा से ₹3 करोड़ की घूस मांगी थी, जिसमें ₹1.5 करोड़ अग्रिम भुगतान शामिल था।
सीबीआई के अनुसार, गहलावत ने राजा को आश्वासन दिया था कि वह अपनी व्यक्तिगत प्रभाव, संपर्कों और अधिकारियों के साथ कथित नेटवर्क का उपयोग करके पुडुचेरी में नकली दवाओं की बिक्री से संबंधित सीबीआई मामलों में उसे राहत दिलाएंगे।
एक इंस्पेक्टर और छह अन्य पहले हुए गिरफ्तार
विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने 8 जून को छापा मारा और इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को छह अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने ट्रैप राशि लगभग ₹25 लाख और अतिरिक्त ₹90 लाख नकद बरामद किए।हालांकि, इस मामले ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
प्राथमिकी में नहीं था आईपीएस का नाम
एजेंसी ने इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह की गिरफ्तारी की आधिकारिक रूप से मीडिया को सूचना नहीं दी, और न ही प्राथमिकी (एफआईआर) में आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत का नाम लिया।सीबीआई के अनुसार, विश्वसनीय जानकारी से पता चला कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, आरोपी एन. राजा उर्फ वल्लियप्पन राजशेखर, उसके सहयोगी राजकुमार उर्फ मदनराज, अन्य अज्ञात सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे ताकि अवैध घूस भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके।
सीबीआई से राहत दिलाने का वादा
एफआईआर में कहा गया है कि 14 मई 2026 को एन. राजा और राजकुमार मदनराज दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास एरोसिटी के निकट इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह से मिले। प्रदीप सिंह ने उन्हें पास ही स्थित एक अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के कार्यालय में ले जाया। बैठक के दौरान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने राजा को आश्वासन दिया कि वह सीबीआई मामले में उसे राहत दिलाएंगे और ₹3 करोड़ की घूस की मांग की, जिसमें ₹1.5 करोड़ अग्रिम भुगतान करना था।
FIR में सीबीआई पर आरोप
इन आरोपों के बावजूद, एफआईआर में व्यक्ति को केवल “अज्ञात वरिष्ठ सरकारी अधिकारी” के रूप में संदर्भित किया गया, बिना नाम लिए।सीबीआई को पहले से ही खुफिया जानकारी थी कि घूस की राशि हवाला चैनलों के माध्यम से दिल्ली लाई जाएगी और 8 जून को इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को सौंपी जाएगी।
पहले नाम हटाया फिर जोड़ा
इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने ट्रैप ऑपरेशन किया और प्रदीप सिंह तथा राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया।इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: अगर सीबीआई के पास इतनी विशिष्ट खुफिया जानकारी थी कि वह हवाला लेन-देन को रोक सकी और आरोपी को गिरफ्तार कर सकी, तो क्या वह वाकई एफआईआर दर्ज करने से पहले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पहचान से अनजान थी?
कई पर्यवेक्षकों को यह विश्वास करना मुश्किल लग सकता है। घटनाक्रम के कारण आरोप लगे हैं कि सीबीआई ने जांच के शुरुआती चरण में जानबूझकर गहलावत का नाम एफआईआर से हटा दिया था।
