दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला शाखा दंतेवाड़ा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।
संघ ने कहा कि राज्य सरकार को अपने बजटीय घोषणाओं और प्रधानमंत्री की गारंटी के अनुरूप कर्मचारियों के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए।
संघ ने ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) स्वीकृत कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। इसलिए राज्य सरकार भी उसी तिथि से महंगाई भत्ता और एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित करे।
कर्मचारी संघ ने राज्य बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा को जल्द लागू करने की मांग की है। संघ का कहना है कि घोषणा के बावजूद अब तक इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में अधिवर्षिकी आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों की तर्ज पर कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) की सीमा 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन किए जाने की मांग भी उठाई गई है।
संघ ने रिक्त पदों पर संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की मांग की है। इसके साथ ही शिक्षक एल.बी. संवर्ग की सेवा प्रथम नियुक्ति तिथि से मान्य करते हुए उन्हें सभी सेवा लाभ देने का भी आग्रह किया गया है।
ज्ञापन में अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू 10 प्रतिशत सीलिंग को समाप्त कर सभी पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग भी शामिल है।
संघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण कई पात्र परिवारों को नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन सभी लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
