नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपये के ऋण डायवर्जन की प्रारंभिक जांच के बाद अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है।आज, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। ED RAID ON AMBANI
ईडी के अनुसार, धन का यह अवैध हस्तांतरण बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को गुमराह करके जनता के धन की हेराफेरी करने की एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। जाँच से पता चलता है कि ऋण स्वीकृत होने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रवर्तकों ने अपनी समूह संस्थाओं में धन प्राप्त किया था – जिससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं।
ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य नियामक संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है।
यह मामला अनिल अंबानी को दिए गए ऋणों से जुड़ा है, जहाँ ईडी को कई उल्लंघन मिले हैं। इनमें पिछली तारीख के अनुमोदन दस्तावेज़, क्रेडिट विश्लेषण का अभाव, और उचित दस्तावेज़ों या उचित जाँच-पड़ताल के बिना ऋण वितरण शामिल हैं। उधार लेने वाली कई संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कमज़ोर थी, उनके पते और निदेशक एक जैसे थे, और वे संदिग्ध रूप से मुखौटा कंपनियाँ थीं।
कुछ ऋण तो आवेदन के दिन ही या औपचारिक मंज़ूरी से पहले ही वितरित कर दिए गए, जो गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है। इस मामले में “सदाबहार” के भी प्रमाण मिले हैं यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण जारी किए जाते हैं, और चूक को छुपाया जाता है।
