बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (High court) ने खेल अधिकारी भर्ती मामले में स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिक अंक मिलने पर अनारक्षित पदों पर भी चुना जा सकता है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने CGPSC की भर्ती में OBC वर्ग की पांच महिलाओं के चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 1997 के महिला आरक्षण नियमों में मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में चयन पर कोई रोक नहीं है।
61 पदों पर भर्ती के लिए 2019 में निकला था विज्ञापन
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने उच्च शिक्षा विभाग में खेल अधिकारी के 61 पदों के लिए 6 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा 26 नवंबर 2019 को हुई और साक्षात्कार के बाद 18 सितंबर 2020 को अंतिम चयन सूची जारी की गई।
दुर्ग निवासी शहाना खातून ने इस सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्हें परीक्षा और साक्षात्कार में कुल 147.9701 अंक मिले थे और मेरिट सूची में वे 65वें स्थान पर थीं। उनकी आपत्ति OBC वर्ग की पांच महिलाओं को अनारक्षित महिला पदों पर चयनित किए जाने को लेकर थी।
पांच महिलाओं के चयन को दी थी चुनौती
चयनित अभ्यर्थियों में राजकुमारी मरकाम, पूर्णिमा ठाकुर, पूजा सोनकर, हीरामती साहू और भारती रजक शामिल थीं। इन महिलाओं को लगभग 188 से 214 अंक मिले थे।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि 1997 के नियमों के तहत महिला आरक्षण अलग-अलग श्रेणियों में लागू होता है। इसलिए OBC वर्ग की महिलाओं को सामान्य महिला पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने माना कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निर्धारित शर्तें पूरी करने और चयन में अनुचित छूट का लाभ नहीं लेने पर अपनी मेरिट के आधार पर खुले वर्ग में जगह पा सकते हैं।
18 नवंबर को सुनाए फैसले के बाद पांचों महिलाओं का चयन बरकरार रहेगा। अदालत के इस निर्णय से स्पष्ट हुआ है कि अनारक्षित पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी की योग्यता और लागू भर्ती नियम महत्वपूर्ण हैं, न कि केवल उसकी आरक्षित श्रेणी।










