रूस के पुतिन, अमेरिका के ट्रम्प और चीन के शी झिनपिंग का साथ-साथ दावतें उड़ाना केवल पार्टी-पिकनिक नहीं है। दुनिया के तीन ताकतवर नेता एक साथ APEC (एशिया पैसेफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन) के मंच पर योजनाएं और षड्यंत्र रच रहे हों, तो भारत को अपने हितों की चिंता करना ही चाहिए। एनवीडिया के जेनसन हुआंग की विदाई से एआई की दुनिया में हलचल तो पहले से ही है लेकिन अब शेनझेन में एशिया पैसेफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के देशों की की बैठक के बाद भारत के सामने तकनीकी आत्मनिर्भरता की चुनौती भी सामने है।
एक जमाना था जब दुनिया की ताकत का हिसाब इस बात से लगाया जाता था कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं और उसकी सेना कितनी बड़ी है। फिर डॉलर, तेल और सोने के भंडार से देशों की हैसियत तय होने लगी। अब जमाना बदल रहा है। भविष्य में यह भी पूछा जाएगा कि किस देश के पास कितने GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) हैं, कितने AI डेटा सेंटर हैं और कितनी ताकतवर चिप्स हैं! जिस देश के पास दुनिया को बुद्धिमान बनाने वाली मशीनें होंगी, वही दुनिया पर राज करने की स्थिति में होगा। अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, सर्वरों के भीतर भी लड़े जाएंगे। मिसाइलें आसमान में उड़ेंगी और चिप्स अर्थव्यवस्थाओं की किस्मत लिखेंगी।
जिस कंपनी के चिप्स पर दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की इमारत खड़ी हो रही है, उसके सबसे बड़े चेहरे Nvidia के संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग का जाना मामूली घटना नहीं है। यह वैसा ही है जैसे क्रिकेट का विश्व कप चल रहा हो और अचानक पता चले कि जिस टीम के बल्ले से सबसे ज्यादा रन बन रहे थे, उसका कप्तान ही मैदान छोड़कर चला गया है। इससे टीम खत्म नहीं होती, लेकिन विरोधियों की उम्मीदें जरूर बढ़ जाती हैं। एनवीडिया का मामला भी कुछ ऐसा ही है। Nvidia के GPU आज दुनिया के बड़े AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कंपनी का CUDA सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम उसकी ताकत है। यानी Nvidia केवल चिप नहीं बेचती, वह चिप के साथ पूरा तंत्र बेचती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपर, क्लाउड कंपनियां और ग्राहक- सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए इस कंपनी के सीईओ के जाने से शेयर बाज़ार में लोगों के अरबों डॉलर डूब गये।
मुद्दा ये नहीं कि अब Nvidia बंद हो जाएगी या नहीं। मुद्दा ये है कि क्या कंपनी उसी रफ्तार से दौड़ती रहेगी, जिस रफ्तार से वह अब तक दौड़ती आई है? शेयर बाजार में भरोसा बहुत नाजुक चीज है। आज जो कंपनी दुनिया को भविष्य बेच रही है, कल उसके निवेशक उसी भविष्य को लेकर सवाल पूछ सकते हैं।
अब भारत में AI को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं हो रही हैं।इंडिया ए आई मिशन है, घरेलू भाषा मॉडल हैं, स्टार्टअप हैं, विश्वविद्यालयों में शोध है और निजी कंपनियां बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाने में जुटी हैं लेकिन AI केवल भाषणों और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से नहीं चलता। उसके लिए GPU चाहिए, बिजली चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए और भारी कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए। Yotta Data Services जैसी कंपनियों ने Nvidia के अत्याधुनिक GPU पर आधारित बड़े AI इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं बनाई हैं। देश में डेटा सेंटरों का विस्तार हो रहा है। भारतीय कंपनियां और शोध संस्थान भी दुनिया की AI दौड़ में शामिल होना चाहते हैं।
सोचिए, अगर चिप्स की आपूर्ति में देरी हो जाए, कीमत बढ़ जाए या अमेरिका के निर्यात नियम और सख्त हो जाएं तो क्या होगा? सरकारी परियोजनाओं की समय-सीमा आगे खिसक सकती है। स्टार्टअप को महंगी कंप्यूटिंग खरीदनी पड़ सकती है। विश्वविद्यालयों के शोध कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। डेटा सेंटर बनाने वालों का बजट बिगड़ सकता है।भारत की AI महत्वाकांक्षा का एक हिस्सा विदेशी चिप्स पर निर्भर है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी पूरी रसोई बना ले, लेकिन चूल्हे की गैस के लिए पड़ोसी पर निर्भर रहे।
Nvidia के भारत में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। मार्च 2026 के आसपास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भारतीय परिचालन में कर्मचारियों की संख्या लगभग 5,590 बताई गई है। इनमें से कई कर्मचारियों को कंपनी के शेयर आधारित प्रोत्साहन यानी RSU (रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट) मिलते हैं। शेयर की कीमत गिरती है तो भविष्य में मिलने वाले इन प्रोत्साहनों का मूल्य भी कम हो सकता है। मामला केवल वॉल स्ट्रीट के निवेशकों का नहीं है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और दूसरे टेक केंद्रों में बैठे कर्मचारी भी अमेरिकी कंपनी के शेयर भाव से प्रभावित हो रहे हैं। जिस कर्मचारी ने अपने भविष्य की EMI, मकान और बच्चों की पढ़ाई का हिसाब कंपनी के शेयरों के आधार पर लगाया हो, उसके लिए शेयर की गिरावट केवल स्क्रीन पर लाल रंग दिखने की बात नहीं है। हर कर्मचारी का नुकसान एक जैसा नहीं होता। यह उसके शेयर आवंटन, वेस्टिंग और खरीद मूल्य पर निर्भर करता है।
भारत में AI के नाम पर कई कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। Netweb Technologies जैसी कंपनियों से लेकर डेटा सेंटर, पावर सप्लाई, कूलिंग और सर्वर उपकरण बनाने वाली कंपनियों तक पर AI की संभावनाओं का असर दिखाई देता है। Nvidia में संकट की खबर से इन कंपनियों के शेयरों पर दबाव आ सकता है। लेकिन यह मान लेना भी गलत होगा कि Nvidia का शेयर गिरा तो भारत की हर AI कंपनी का कारोबार चौपट हो जाएगा। शेयर बाजार में कई बार कंपनी का कारोबार ठीक चलता रहता है, लेकिन निवेशकों की भावनाएं खराब हो जाती हैं। और कई बार कंपनी का कारोबार खराब होता है, मगर शेयर बाजार में उसके सपने महंगे बिकते रहते हैं!कुछ भारतीय म्यूचुअल फंड और ETF के पास Nvidia के शेयरों में सीधा निवेश भी है। ऐसे निवेशकों को अमेरिकी टेक शेयरों की गिरावट का असर अपने पोर्टफोलियो में दिख सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी में Nvidia का सीधा वजन तो है नहीं, इसलिए अमेरिकी टेक बाजार में आने वाला भूचाल भारत में हूबहू उसी आकार में आए, यह जरूरी नहीं। विदेशी निवेशक भारत में भावुक होकर नहीं आएंगे। उन्हें मुनाफा चाहिए, स्थिरता चाहिए और भरोसा चाहिए।
एक की परेशानी दूसरे का अवसर बनती है। बाजार का यह पुराना नियम है। Nvidia की स्थिति कमजोर होती है तो AMD, Broadcom और दूसरे चिप निर्माताओं को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। भारत को भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक ही कंपनी पर निर्भर रहना किसी देश की तकनीकी सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है।लेकिन चिप बदलना मोबाइल का सिम कार्ड बदलने जितना आसान नहीं है। Nvidia का CUDA प्लेटफॉर्म उसके प्रतिस्पर्धियों के लिए बड़ी चुनौती है। AI मॉडल, डेवलपर और सॉफ्टवेयर का बड़ा संसार Nvidia के इर्द-गिर्द बना हुआ है। भारत को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि Nvidia के बदले कौन-सी चिप खरीदी जाए। उसे यह भी देखना होगा कि अपना चिप डिजाइन उद्योग कैसे मजबूत हो, सेमीकंडक्टर निर्माण कैसे बढ़े और AI सॉफ्टवेयर का स्वदेशी इकोसिस्टम कैसे विकसित हो।
इसी बीच दुनिया के बड़े दुकानदार एक जगह इकट्ठा हैं। कोई अपना माल बेचना चाहता है, कोई बाजार बचाना चाहता है और कोई दूसरे के बाजार में घुसने की तैयारी कर रहा है। चीन के शेनझेन में 18 और 19 नवंबर को APEC का आर्थिक नेताओं का शिखर सम्मेलन हो रहा है। APEC यानी Asia-Pacific Economic Cooperation। इसमें 21 अर्थतंत्र शामिल हैं। दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत GDP और करीब आधा वैश्विक व्यापार इन अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा है। अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, इंडोनेशिया और कई अन्य देश इस मंच के सदस्य हैं। इस साल चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का विषय है- ‘Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together’। यानी मिलकर समृद्ध होने के लिए एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण।
APEC में भारत नहीं! आखिर क्यों?
इस पूरे सम्मेलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत इसमें सदस्य ही नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसका IT उद्योग दुनिया भर में फैला है और जिसका बाजार सभी को आकर्षित करता है, वह APEC की मेज पर मौजूद नहीं है। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे मोहल्ले की सबसे बड़ी दुकान के सामने व्यापारियों की बैठक हो और दुकान के मालिक को ही बुलाया न जाए। भारत APEC का सदस्य बनने की इच्छा पहले जता चुका है, लेकिन फिलहाल उसे सदस्यता नहीं मिली है।
अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। इन देशों के बीच व्यापार आसान होता है तो भारतीय निर्यातकों को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन यदि ये देश आपस में ऐसे नियम बना लेते हैं जिनसे भारतीय कंपनियों को बाहर रहना पड़े, तो नई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।डिजिटल व्यापार और AI के नए मानक भी भारत की IT कंपनियों को प्रभावित करेंगे। भारतीय कंपनियां इन देशों के लिए सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवाएं देती हैं। इसलिए वहां के नियम बदलेंगे तो यहां के कारोबार को भी बदलना पड़ेगा।
भारत के लिए APEC का महत्व इसीलिए है कि वहां लिए गए फैसलों का असर भारत के कारोबार, निवेश, तकनीक और रोजगार पर पड़ सकता है, भले ही भारत उस बैठक में बैठा न हो। अमेरिका चाहता है कि चीन अत्याधुनिक तकनीक में उससे आगे न निकल जाए। चीन चाहता है कि अमेरिका उसे तकनीकी रूप से बांधकर न रख सके।दोनों को एक-दूसरे की जरूरत भी है और एक-दूसरे से खतरा भी महसूस होता है। यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नया तमाशा है। मंच पर मुस्कान, पीछे बातचीत और मेज के नीचे व्यापारिक शर्तों की लात-घूंसेबाजी!
ट्रंप और शी के बीच यदि कोई समझौता होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। तनाव कम होगा तो सप्लाई चेन को राहत मिल सकती है। तनाव बढ़ेगा तो भारत को अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने हितों का संतुलन बनाना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भूमिका और संभावित मुलाकातों पर भी नजर रहेगी। भारत के लिए अमेरिका, चीन और रूस तीनों महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका से तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी, रूस से रक्षा और ऊर्जा संबंध तथा चीन के साथ व्यापार और सीमा विवाद- भारत को तीनों मोर्चों पर अपनी कूटनीति साधनी पड़ती है।











