रायपुर। छत्तीसगढ़ में वक्फ (Waqf) बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। पिछले साल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने दावा किया था कि प्रदेश में करीब 5 हजार करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। इन मामलों की सीबीआई जांच कराने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब RTI में मिले एक जवाब ने पूरे मामले को उलझा दिया है। वक्फ बोर्ड के कार्यालय ने लिखित में बताया है कि सीबीआई जांच से जुड़ी मांगी गई फाइल और दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब जांच से जुड़ा रिकॉर्ड ही नहीं है तो इतनी बड़ी घोषणाएं किस आधार पर की गई थीं।
जून 2025 में सलीम राज ने प्रदेश की 5723 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे का दावा किया था। उन्होंने इनकी कीमत करीब 5 हजार करोड़ रुपए बताई थी। अकेले रायपुर में ही 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों में गड़बड़ी की बात कही गई थी। बोर्ड का यह भी दावा था कि करीब 2 हजार संपत्तियों पर ऐसे किराएदार बैठे हैं, जो किराया नहीं दे रहे। इन संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ रुपए तक की आमदनी हो सकती है, लेकिन वसूली महज 5 लाख रुपए के आसपास हो रही है।
उस समय बोर्ड ने सैकड़ों लोगों को नोटिस देने और फर्जी रजिस्ट्री के मामलों की जांच कराने की बात कही थी। सलीम राज ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
अब इसी जांच को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई। आवेदन में सीबीआई जांच के प्रस्ताव, संबंधित पत्राचार और दस्तावेजों की जानकारी चाही गई थी। जवाब में बोर्ड कार्यालय ने कहा कि ऐसी कोई फाइल या दस्तावेज उसके यहां उपलब्ध नहीं है। इस जवाब के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जांच का प्रस्ताव कहां तक पहुंचा और अगर पत्र भेजे गए थे तो उनका रिकॉर्ड कहां है।
मामले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद अनवर हुसैन ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का दावा किया गया और सीबीआई जांच की बात कही गई, लेकिन अब बोर्ड अपने ही कार्यालय में उससे जुड़े दस्तावेज नहीं बता पा रहा है। कांग्रेस ने इन दावों को निराधार बताते हुए सवाल किया है कि अब तक जांच के नाम पर वास्तव में क्या कार्रवाई हुई है।
दूसरी तरफ सलीम राज ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी के मामले गंभीर हैं और उनकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के गृह मंत्री और सीबीआई निदेशक को पत्र लिखे जा चुके हैं। कुछ मामलों की जानकारी गोपनीय होने की बात भी उन्होंने कही है।
RTI के जवाब को लेकर सलीम राज ने बताया कि संबंधित कर्मचारी ने बिना ठीक से जांच किए जानकारी दे दी थी। इस वजह से उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जमीन पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल बयानबाजी कर रही है।
हालांकि, अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई जांच का कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार या जांच एजेंसी तक पहुंचा है या नहीं। बोर्ड कार्यालय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से यह भी साबित नहीं होता कि दूसरे विभागों में कोई पत्राचार नहीं हुआ है। लेकिन इतने बड़े मामले में जांच से जुड़े रिकॉर्ड का सामने नहीं आना अपने आप में सवाल खड़े करता है।
अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज कब सामने रखता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि जिन हजारों संपत्तियों पर कब्जे की बात कही गई थी, उनमें से अब तक कितनी संपत्तियां खाली कराई गई हैं और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। फिलहाल 5 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों से शुरू हुआ मामला सीबीआई जांच की फाइल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद बन गया है।
