लेंस डेस्क। बच्चों से लेकर बड़ों तक, च्युइंग गम (Chewing gum)चबाना कई लोगों की आदत है लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले ने इस उत्पाद की टैक्स श्रेणी को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। कोर्ट ने कहा कि च्युइंग गम को सिर्फ उसके मीठे स्वाद के आधार पर मिठाई या खाने की चीजों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसे चबाने के बाद आम तौर पर निगला नहीं जाता, बल्कि बाहर फेंक दिया जाता है।
इसी आधार पर हाई कोर्ट ने च्युइंग गम पर 4% वैट (VAT) लगाने के पुराने फैसले को पलट दिया और 12.5% VAT लगाने के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। यह मामला गुजरात की एक कंपनी और राज्य के टैक्स विभाग के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद च्युइंग गम और दूसरी मिठाइयां बनाने वाली कंपनी Cad Mak Chew Foods से संबंधित है। कंपनी पेपरमिंट, शुगर कैंडी और च्युइंग गम जैसे उत्पाद बनाती है। मामले की शुरुआत फरवरी 2007 में हुई, जब वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने कंपनी के परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद कंपनी की बिक्री और टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की गई। साल 2011 में टैक्स विभाग ने च्युइंग गम की बिक्री पर 12.5% VAT लगाने का फैसला किया। विभाग का तर्क था कि च्युइंग गम को मिठाई या खाने योग्य मीठे पदार्थों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी विवाद के तहत कंपनी पर 9.83 लाख रुपये की टैक्स पेनल्टी लगाए जाने की बात सामने आई।
कंपनी ने फैसले को दी चुनौती
टैक्स विभाग के फैसले से असहमत कंपनी ने इसे चुनौती दी। बाद में VAT ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने च्युइंग गम को मिठाई और मीठे खाद्य पदार्थों की श्रेणी में माना और इस पर 4% VAT लागू करने का निर्णय दिया। इसके बाद गुजरात सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। सरकार का पक्ष था कि च्युइंग गम को कम टैक्स वाली मिठाई की श्रेणी में रखना सही नहीं है।
हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि च्युइंग गम खाने की चीज नहीं है?
गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान च्युइंग गम की प्रकृति पर विचार किया। कोर्ट ने कहा कि किसी उत्पाद का स्वाद मीठा होने का मतलब यह नहीं है कि उसे मिठाई या खाने योग्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाए। च्युइंग गम को चबाने पर उसका स्वाद और मिठास महसूस होती है, लेकिन चबाने के बाद उसका बचा हुआ हिस्सा आम तौर पर निगला नहीं जाता। इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इसे मिठाई और मीठे खाद्य पदार्थों वाली टैक्स श्रेणी में रखने के तर्क को स्वीकार नहीं किया।
इस फैसले के साथ हाई कोर्ट ने VAT ट्रिब्यूनल के पुराने आदेश को पलटते हुए राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। इसके परिणामस्वरूप च्युइंग गम पर 12.5% VAT लगाने का फैसला बरकरार रहा।
4% और 12.5% टैक्स में कितना अंतर?
टैक्स की दर में बदलाव से उत्पाद की कीमत पर कितना असर पड़ सकता है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी उत्पाद की टैक्स से पहले कीमत 100 रुपये है, तो 4% VAT के हिसाब से 4 रुपये टैक्स लगेगा। वहीं, 12.5% VAT के हिसाब से टैक्स की राशि 12.50 रुपये होगी। इस तरह दोनों दरों के बीच 8.50 रुपये का अंतर है। हालांकि, यह केवल समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है। वास्तविक खुदरा कीमत पर असर उत्पाद की कीमत, टैक्स की गणना और विक्रेता की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
क्या पूरे देश में महंगी होगी च्युइंग गम?
इस फैसले को लेकर एक अहम बात समझना जरूरी है। गुजरात हाई कोर्ट का यह निर्णय गुजरात में लागू संबंधित VAT व्यवस्था और इस मामले से जुड़ा है। इसे पूरे देश में च्युइंग गम पर टैक्स बढ़ने के फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में टैक्स का ढांचा और लागू नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए केवल गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि पूरे भारत में च्युइंग गम महंगी हो जाएगी।
फिलहाल इस मामले का मुख्य पहलू यह है कि गुजरात में च्युइंग गम को मिठाई की श्रेणी में रखकर 4% VAT लगाने के बजाय 12.5% VAT लगाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।










