नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश में विदेशियों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए H1B वीज़ा कार्यक्रम
(H1B visa) में व्यापक फेरबदल करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब से इस श्रेणी के वीजा लगाने के लिए आवेदनों पर 100,000 डॉलर का सालाना शुल्क देना होगा। ज्यादातर भारतीय छात्र और अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी इसी वीजा के माध्यम से अमेरिका जाते हैं।
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए, अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि अमेरिकी कंपनियाँ ज़्यादा से ज्यादा अमेरिकी प्रतिभाओं को नियुक्त करें और कम मूल्यवान विदेशी कर्मचारियों को उनके देश वापस भेजें। चूँकि एच-1बी वीज़ा धारकों में 70 फीसदी से ज़्यादा भारतीय हैं, इसलिए ये प्रतिबंध अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष रूप से हानिकारक साबित हो सकते हैं।
राष्ट्रपति पद की घोषणा में, ट्रम्प ने घोषणा की कि नया नियम 21 सितंबर से 12 महीने की अवधि के लिए लागू होगा। प्रारंभिक अवधि के बाद, यह नियम समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इसे आगे न बढ़ाया जाए।
ट्रंप ने एच-1बी वीज़ा प्रणाली के “व्यवस्थित दुरुपयोग” का आरोप लगाया, खासकर आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” है।
उनकी घोषणा में कहा गया है, “इसके अलावा, एच-1बी वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग ने आईटी नौकरियों की तलाश कर रहे कॉलेज स्नातकों के लिए इसे और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे नियोक्ताओं को अमेरिकी श्रमिकों की तुलना में काफी छूट पर विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है।”
इन नियमों से अमेरिकी प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए, विशेष रूप से भारत सहित विदेशी देशों से प्रतिभाओं को नियुक्त करना और अधिक कठिन हो जाएगा।
“हज़ारों भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के लिए, प्रस्तावित शुल्क, अगर लागू हो जाता है, तो संभवतः तुरंत वापसी के लिए बाध्य नहीं करेगा, लेकिन नौकरी की गतिशीलता को सीमित करेगा और नवीनीकरण को महंगा बना देगा। नियोक्ता एच-1बी कर्मचारियों, खासकर शुरुआती करियर वाले पेशेवरों को प्रायोजित करने या बनाए रखने में हिचकिचा सकते हैं, जिससे यह जोखिम बढ़ जाएगा कि कुछ को भारत वापस जाना पड़ेगा या कनाडा, यूके, यूएई और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों की ओर आकर्षित होना पड़ेगा,” सोफी अल्कोर्न, एक आव्रजन वकील जो कई विदेशी तकनीकी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करती हैं, कहती हैं।
अलकोर्न ने कहा कि नई नीति से भारतीय प्रतिभाओं के अमेरिका में लंबे समय तक रहने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है।
एच-1बी वीजा पर कुछ भारतीय आगे के रास्ते को लेकर अनिश्चित हैं।
एच-1बी वीज़ा पर एक भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट अभिमन्यु सावंत ने बताया कि मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि यह वास्तव में कैसे लागू होता है। मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसके अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि इस घोषणा का कोई कानूनी आधार है या नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह घोषणा अदालतों में जाएगी,”
आज जिस H-1B वीज़ा का प्रचलन है, उसे 1990 में कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। यह वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को विशिष्ट व्यवसायों में कम से कम स्नातक की डिग्री रखने वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह वीज़ा तीन साल की अवधि के लिए दिया जाता है और इसे तीन साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीज़ा की वार्षिक सीमा 65,000 निर्धारित की है, और 20,000 वीज़ा उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं जिन्होंने किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवर पिछले कुछ वर्षों में एच-1बी वीज़ा प्राप्त करने वालों में सबसे बड़े हैं, जो भारत से विशिष्ट तकनीकी प्रतिभाओं की निरंतर मांग को दर्शाता है।
फिर भी, अमेरिकी राजनीतिक हलकों में यह कार्यक्रम लगातार विवादास्पद होता जा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे प्रमुख लोगों ने प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करते हुए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रथा की आलोचना की है।
उपराष्ट्रपति वेंस का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियाँ 9,000 कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं और फिर हज़ारों विदेशी वर्क वीज़ा के लिए आवेदन कर रही हैं यह बिलकुल मेल नहीं खाता। इस तरह का विस्थापन और गणित मुझे चिंतित करता है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोग अमेरिका को अपना घर बनाएँ, और यह अच्छी बात है। लेकिन मैं उन कंपनियों का समर्थन नहीं करता जो हज़ारों अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दें और फिर यह दावा करें कि उन्हें यहाँ प्रतिभाएँ नहीं मिल रही हैं,” वेंस ने जुलाई में एक पॉडकास्ट साक्षात्कार में कहा था।
