नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत-अमेरिका व्यापार समीकरण को “एकतरफ़ा संकट” करार दिया और दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क में शून्य कटौती करने की पेशकश की है। लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि अब इसके लिए “देर हो रही है”।
व्यापार समझौते के लिए दोनों पक्षों के बीच अब रुकी हुई बातचीत का संदर्भ देने के बावजूद भारत की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है । नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार 5० फ़ीसदी टैरिफ लगाने के अमेरिकी तर्क पर सवाल उठाती रही है, जबकि अमेरिकी अधिकारी आंकड़ों और तानों के ज़रिए भारत पर दबाव बनाने और उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्रम्प का नवीनतम दावा, जिसमें भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क को शून्य करने की पेशकश की बात कही गई है, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट द्वारा यह तर्क दिए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद आया है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ दरें “न केवल रूसी तेल की खरीद के संबंध में हैं”, बल्कि यह भी कि अप्रैल में जल्दी शुरू होने के बावजूद व्यापार वार्ता कितनी लंबी चली है।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा: “बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं… इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊँचे टैरिफ़ वसूले हैं… कि हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं। यह पूरी तरह से एकतरफ़ा आपदा रही है!”
रूस का फिर जिक्र
ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि भारत अपना अधिकांश तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम खरीदता है.उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया: “उन्होंने (भारत ने) अब अपने टैरिफ़ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है।
उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था,” और कहा कि वह “लोगों को सोचने के लिए कुछ सरल तथ्य” पेश कर रहे हैं। ट्रंप नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि उनका दावा है कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा कर लगाता है। ऐसी खबरें हैं कि वह शायद इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि भारत उनके इस दावे से सहमत नहीं है कि उन्होंने मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सैन्य कार्रवाई को “रोकने” के लिए मजबूर किया था।
पूर्वानुमानों से पता चलता है कि मौजूदा टैरिफ से अमेरिका को भारतीय निर्यात में नाटकीय रूप से गिरावट आ सकती है – 2024 में लगभग 87 बिलियन डॉलर से 2026 तक लगभग 50 बिलियन डॉलर तक – जिससे सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 1 फ़ीसदी का संभावित प्रभाव पड़ेगा और नौकरियों में महत्वपूर्ण कमी आएगी।
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