नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 1 अक्टूबर से पहले सुनवाई की मांग की थी, लेकिन न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि 28 सितंबर को दशहरा अवकाश के कारण न्यायालय एक सप्ताह के लिए बंद हो रहा है।
न्यायालय ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से मामले के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि यदि कोई अवैधता है तो वह सूची के अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद हस्तक्षेप करेगा। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “इससे (सूची के अंतिम प्रकाशन से) हमें क्या फर्क पड़ेगा?
अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ अवैधता है, तो हम…” यह टिप्पणी एडीआर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा प्रस्तुत इस दलील के जवाब में की गई कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में अपने स्वयं के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहा है। भूषण ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कानूनी आदेश के बावजूद प्राप्त आपत्तियों को अपलोड नहीं कर रहा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अनुरोध किया कि चुनाव आयोग को आपत्तियों और दावों पर दैनिक बुलेटिन प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि चुनाव आयोग साप्ताहिक अपडेट दे रहा है, क्योंकि आपत्तियों की जाँच के कठिन कार्य के दौरान दैनिक अपडेट देना संभव नहीं है।
न्यायमूर्ति कांत ने सुझाव दिया कि जानकारी सार्वजनिक करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “आपने जो किया है उसे जहाँ तक सार्वजनिक किया जा सकता है…इससे पारदर्शिता आएगी।”
न्यायमूर्ति बागची ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग प्राप्त आपत्तियों की संख्या सार्वजनिक कर सकता है। हालांकि शंकरनारायणन ने अनुरोध किया कि इन टिप्पणियों को आदेश का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन पीठ ने ऐसा नहीं किया।
राजद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने न्यायालय से मामले की सुनवाई पहले करने का आग्रह किया। ग्रोवर ने दलील दी कि बिहार की नई विधानसभा का गठन 22 नवंबर तक होना है, यानी चुनावों की अधिसूचना अक्टूबर के मध्य तक जारी कर दी जाएगी।
इसलिए, प्रभावी हस्तक्षेप के लिए बहुत कम समय है। हालांकि, पीठ अपने रुख पर अड़ी रही कि मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को की जाएगी। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अदालतों के फिर से खुलने के बाद यह सबसे पहला गैर-विविध दिन उपलब्ध था।
पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक आवेदन पर भी विचार किया , जिसमें पिछले सप्ताह के उस आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया में पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को “बारहवें दस्तावेज़” के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी।
उपाध्याय ने दावा किया कि बिहार में “लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी” हैं, और आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति देना “विनाशकारी” होगा। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति केवल 182 दिनों तक भारत में रहकर आधार कार्ड प्राप्त कर सकता है और यह न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही निवास का।
हालांकि, जस्टिस कांत ने जवाब दिया कि किसी भी दस्तावेज़ में जालसाज़ी की जा सकती है। जस्टिस कांत ने कहा, “ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, कई दस्तावेज़ों में जालसाज़ी की जा सकती है…आधार का इस्तेमाल क़ानून की अनुमति के अनुसार ही किया जाना चाहिए।” हालांकि पीठ ने उपाध्याय के आवेदन पर नोटिस जारी किया।
यह भी देखें: चुनावी मौसम के बीच Gen Z को क्यों पीटा बिहार पुलिस ने?
