नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
गलवान का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी से सवाल पूछने पर मौखिक रूप से कहा गया कि आपको संसद में सवाल उठाने चाहिए थे। वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से आठ सवालों के जवाब मांगे हैं।
उन्होंने कहा है कि 15 जून, 2020 को गलवान में 20 वीर सैनिकों के शहीद होने के बाद से, हर देशभक्त भारतीय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोज रहा है। फिर भी, उत्तर देने के बजाय, मोदी सरकार पिछले पांच वर्षों से इनकार, ध्यान भटकाने, झूठ बोलने और औचित्य सिद्ध करने की नीति अपनाकर सच्चाई को धुंधलाने और छिपाने का रास्ता चुन रही है। क्या यह सच नहीं है कि
- प्रधानमंत्री ने 19 जून, 2020 को, गलवान में हमारे सैनिकों द्वारा देश के लिए वीरतापूर्वक प्राणों की आहुति देने के केवल चार दिन बाद, “न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है” कहकर चीन को क्लीन चिट दे दी?
- थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, “हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस जाना चाहते हैं।” क्या 21 अक्टूबर, 2024 का वापसी समझौता हमें अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस ले जाता है?
- क्या भारतीय गश्ती दल को देपसांग, डेमचोक और चुमार में अपने गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने के लिए अब चीनी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पहले वे भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते थे?
- क्या भारतीय गश्ती दल को गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो में अपने गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने से “बफर जोन” द्वारा नहीं रोका जा रहा है, जो मुख्य रूप से भारतीय दावा रेखा के भीतर स्थित हैं?
- क्या 2020 में यह व्यापक रूप से नहीं बताया गया था कि पूर्वी लद्दाख का 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें देपसांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है?
- क्या लेह के पुलिस अधीक्षक ने वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में एक शोधपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पूर्वी लद्दाख में 65 गश्ती बिंदुओं में से 26 तक पहुंच खो चुका है?
- क्या यह सच नहीं है कि चीन से आयात, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बैटरी और सौर सेल, तेजी से बढ़ रहा है और दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं? क्या यह सच नहीं है कि 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है?
- क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार एक ऐसे देश के साथ “सामान्यीकरण” की कोशिश कर रही है, जिसने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जे-10सी लड़ाकू विमान और पीएल-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों की आपूर्ति की थी और भारतीय सैन्य अभियानों में “लाइव इनपुट” प्रदान किया था, जैसा कि 4 जुलाई, 2025 को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने कहा था?
इस मामले का तथ्य यह है कि मोदी सरकार 1962 के बाद से भारत को मिले सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके के लिए जिम्मेदार है और वह अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण चीन के साथ शत्रुता को सामान्य करने की कोशिश कर रही है।
