देश की कई अदालतों को बम से उड़ाने की ईमेल से धमकी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

January 8, 2026 5:51 PM
Rajnandgaon court bomb blast threat

नई दिल्ली। देश की कई जिला अदालतों को आज बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल राज्‍यों की जिला अदालतों को प्राप्‍त हुआ।

मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा में कटक, संबलपुर और देवगढ़ की जिला एवं सत्र न्यायालयों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई। ईमेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसरों में विस्फोटक सामग्री रखी जा चुकी है। राज्य के डीजीपी वाईबी खुरानिया ने बताया कि सतर्कता बरतते हुए सभी जगहों पर गहन जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया।

हालांकि ओडिशा हाई कोर्ट को कोई सीधी धमकी नहीं मिली, लेकिन एहतियात के तौर पर कटक स्थित हाई कोर्ट कैंपस को खाली करवाया गया और बम डिटेक्शन टीम, स्निफर डॉग्स तथा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

इसी तरह छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर की जिला अदालतों को भी अज्ञात स्रोत से बम धमकी भरे ईमेल आए। राजनांदगांव कोर्ट को भेजे गए संदेश में तो आईईडी (हाथ से बने विस्फोटक उपकरण) से सुसाइड अटैक करने तक की बात कही गई। तीनों अदालतों के आधिकारिक ईमेल पते पर मिली इन धमकियों के बाद पुलिस ने परिसरों की विस्तृत तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली।

राजनांदगांव की जिला अदालत को सुबह करीब 10 बजकर 7 मिनट बजे अदालत की आधिकारिक ईमेल पर किसी अज्ञात शख्स ने बम धमाके की धमकी भेजी थी। शाम को यह मैसेज खुलने पर न्यायिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए सभी कोर्ट कार्यवाहियां तुरंत स्थगित कर दी गईं और जजों, अधिवक्ताओं तथा स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

केरल के कासरगोड जिला न्यायालय को भी गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर बम होने का संदेश प्राप्त हुआ। तत्काल बम निरोधक दस्ते को मौके पर रवाना किया गया, कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पूरी जांच की गई, जिसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया।

इसी तरह की धमकी बिहार के पटना, गयाजी, किशनगंज की जिला अदालतों में भी बम की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद राज्यों में अदालतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

सभी मामलों में जांच के बाद कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से राहत की स्थिति है, लेकिन संबंधित राज्यों में अदालतों की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस इन धमकी भरे ईमेल की स्रोत की तलाश में जुटी हुई है।

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