द लेंस डेस्क। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 मई 2025 को खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही रेलवे और हाईवे परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी।
खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंग, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, जूट, सन, कुल्थी और तिल जैसी 14 खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि की है। धान की नई MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पिछले साल से 69 रुपये अधिक है। वहीं, कपास की MSP 7,710 रुपये और इसकी दूसरी किस्म की MSP 8,110 रुपये (589 रुपये की वृद्धि) निर्धारित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि MSP तय करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि यह फसल की लागत से कम से कम 50% अधिक हो। इस वृद्धि से सरकार पर 2.07 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा जो पिछले साल की तुलना में 7,000 करोड़ रुपये ज्यादा है।
MSP क्या है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह गारंटीकृत कीमत है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देती है भले ही बाजार में कीमतें कम हों। यह किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने का एक सुरक्षात्मक उपाय है। सरकार हर साल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज (CACP) की सिफारिशों के आधार पर MSP तय करती है। MSP के दायरे में 23 फसलें आती हैं, जिनमें अनाज, दालें, तिलहन और व्यावसायिक फसलें शामिल हैं।
खरीफ फसलें कौन सी हैं?
खरीफ फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है। इनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, अरहर, जूट, सन और कपास जैसी फसलें शामिल हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज सब्सिडी योजना को मंजूरी
केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना के तहत किसान 3 लाख रुपये तक का लोन 7% ब्याज दर पर ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट मिलती है जिससे प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है। पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन पर भी यह लाभ उपलब्ध है।
रेलवे और हाईवे परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो रेलवे और एक हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है:
रेलवे परियोजनाएं
1 मध्य प्रदेश के रतलाम-नागदा के बीच 41 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को चार लेन करने की मंजूरी दी गई है।
2 महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्लारशाह के बीच रेलवे लाइन को भी चार लेन किया जाएगा।
इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,399 करोड़ रुपये है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
हाईवे परियोजना
आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबा चार लेन का हाईवे बनाया जाएगा। इसकी लागत 3,653 करोड़ रुपये है। यह हाईवे कृष्णापटनम पोर्ट को नेशनल हाईवे-67 से जोड़ेगा और तीन प्रमुख औद्योगिक गलियारों (VCIC, HBIC, CBIC) को कनेक्ट करेगा।
किसानों और देश के लिए बड़ा कदम
MSP में वृद्धि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने और देश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।
