लेंस डेस्क। मनरेगा हो हटाकर लाए गए VB-G RAM G एक्ट के खिलाफ आज 3 फरवरी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया। जिसमें केंद्र सरकार से अपील की गई कि वह नए ग्रामीण रोजगार से जुड़े कानून विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण को फौरन वापस ले और पुरानी मनरेगा योजना को उसके मूल स्वरूप में फिर से लागू करे।
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि यह नया कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है, राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ता है और पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों को कमजोर करता है, क्योंकि इससे ग्राम पंचायतों के अधिकार छिन जाते हैं।
उन्होंने मनरेगा को ग्रामीण गरीबों के लिए जीवनदायिनी बताया, जिसने गांवों में संपत्ति बनाई और लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाई। सदन ने पंचायती राज और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जताई तथा मनरेगा को समाप्त करने के कदम को गंभीर चिंता का विषय माना। प्रस्ताव में केंद्र के इस फैसले का स्पष्ट विरोध दर्ज किया गया।
विपक्षी दल भाजपा ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा कि पूरा सदन विरोध नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ सरकार कर रही है, इसलिए उन्हें इसमें शामिल न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकता है, लेकिन इससे नाराज भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
सरकारी विज्ञापन पर ही हो चुका है हंगामा
इससे पहले 29 जनवरी को भी सदन में हंगामा हुआ था, जब राज्य सरकार ने अखबारों में वीबी-जी राम जी अधिनियम के खिलाफ एक विज्ञापन छपवाया था। भाजपा ने इसे करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग और झूठा प्रचार करार दिया। विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया।
ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खरगे ने विज्ञापन का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्र की हर नीति चुपचाप मानने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा से पूछा कि आखिर किस कानून का उल्लंघन हुआ है।
