साय कैबिनेट के चार फैसले: नलजल योजना के लिए शुल्क वसूली की शर्त, अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़ का अनुदान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट (Sai Cabinet)बैठक में चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम, नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन महाविद्यालय को अनुदान और राजनांदगांव में दो संस्थानों के लिए जमीन आवंटन शामिल हैं।

नलजल योजना के लिए पंचायतों को वसूलना होगा कम से कम 50 प्रतिशत जल शुल्क

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके लागू होने पर 2024 के पुराने नियम समाप्त हो जाएंगे। नए नियमों में जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को हर महीने निर्धारित जल शुल्क का कम से कम 50 प्रतिशत वसूल करना होगा। वहीं, सालभर में 75 प्रतिशत से अधिक शुल्क वसूलने वाली पंचायतों को 50 हजार रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

अबूझमाड़ के कॉलेज को तीन साल में 40.98 करोड़ रुपए का अनुदान

नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए सरकारी अनुदान देने का फैसला लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस कॉलेज के संचालन और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

यह महाविद्यालय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए संचालित किया जा रहा है। अनुदान देने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी है।

राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए 24 हजार वर्गफीट जमीन

राजनांदगांव जिले के कौरिनभांठा गांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित की जाएगी। इसके लिए राजगामी संपदा के खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी करीब 24,090 वर्गफीट जमीन चिह्नित की गई है।

नए भवन में कानून से संघर्ष की स्थिति में आए बच्चों के रहने, देखभाल, पढ़ाई, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय राजनांदगांव में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन मंडल को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।

कार्यालय शुरू होने के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।

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