नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि देश इस समय एक बड़ी आर्थिक आपदा के दरवाजे पर खड़ा है। भारत का मौजूदा आर्थिक मॉडल करीब एक दशक पहले ही परिणाम देना बंद कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे आर्थिक मॉडल की जरूरत है, जो रोजगार के अवसर पैदा करे, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाए, छोटे कारोबारियों को सहारा दे और युवाओं में अपने भविष्य को लेकर भरोसा कायम करे।
न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाविदों के साथ संवाद के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक नाकामियों से मुँह मोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आर्थिक आपदा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से बनाई है। आज का भारत वह भारत नहीं है, जिसकी मजबूत आर्थिक बुनियाद कांग्रेस ने दशकों की मेहनत से खड़ी की थी।
इस संवाद कार्यक्रम का संचालन पत्रकार लिडिया पोलग्रीन ने किया। चर्चा में युवा आंदोलनों, लोकतंत्र, विपक्ष की भूमिका, आर्थिक असमानता, चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली जैसे मुद्दे उठे।
देश के सामने बड़ी चुनौतियों की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी, कमजोर होते मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता में आ रही गिरावट का जिक्र किया।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था रोजगार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में केवल सर्विस सेक्टर के विस्तार से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और मुख्य आधार स्तंभ कृषि, छोटे एवं मध्यम उद्योग और प्रतिस्पर्धी व्यवसाय हैं। छोटे और मध्यम कारोबार बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें पर्याप्त सरकारी समर्थन और निवेश नहीं मिल रहा है।
मोदी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी योजनाओं को महज खोखले नारे बताते हुए उन्होंने पूछा कि इन पहलों से मैन्युफैक्चरिंग को कितनी मजबूती मिली और कितने रोजगार पैदा हुए। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन देश की विशाल श्रमशक्ति को रोजगार देने के लिए अकेला यह क्षेत्र पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज शिक्षित युवा रोजगार को लेकर चिंतित हैं। आज एक युवा को भरोसा नहीं है कि उसकी डिग्री उसे नौकरी दिला पाएगी। यहां तक कि आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की डिग्रियां भी रोजगार की गारंटी नहीं रह गई हैं।
राहुल गांधी ने देश में आर्थिक ताकत के कुछ बड़े कारोबारी समूहों के हाथों में केंद्रित होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारी सरकारी प्रताड़ना और कुछ अरबपतियों के एकाधिकार के डर के साए में जी रहे हैं। व्यापक स्तर पर निजी निवेश नहीं हो रहा है और छोटे-मध्यम कारोबारियों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि भारत में सिर्फ अडानी और अंबानी के कारोबार ही क्यों बढ़ रहे हैं?
लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने वोट चोरी का आरोप दोहराया। उन्होंने एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों से करीब 14 करोड़ नाम हटाए जाने का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास चुनावी अनियमितताओं के पर्याप्त सबूत हैं और इस मामले की गंभीरता से संस्थागत जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए चुनावी सुधार जरूरी हैं।
भारत सहित दूसरे देशों में उभर रहे युवा आंदोलनों और छात्र प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा, आर्थिक अवसरों की कमी और लोकतांत्रिक जवाबदेही को लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी बात रखने से रोकने वाला डर का माहौल अब धीरे-धीरे बदल रहा है और युवा अपने अधिकारों तथा भविष्य को लेकर खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती नाराजगी और छात्र आंदोलनों के उभरने को लोकतांत्रिक आजादी और संस्थाओं की जवाबदेही के व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि यदि जनता का दबाव और विरोध तेज होता है, तो सरकार हिंसा का सहारा भी ले सकती है।











