रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। नए साल में हुई यह पहली साय कैबिनेट बैठक रही, जिसमें राज्य के विकास, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही नीति से संबंधित सभी जरूरी कार्रवाईयां आबकारी विभाग करेगा। नई नीति में राजस्व बढ़ोत्तरी पर फोकस किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने नवा रायपुर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को मंजूरी दी है। इसके तहत नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में स्थित लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर एकमुश्त आबंटित की जाएगी।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है और वर्तमान में देशभर में इसके 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं, जिनमें एक लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं।
कैबिनेट ने नवा रायपुर में चार नए उद्यमी केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं।
इसके साथ ही राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं डेवलपमेंट (ESDD) केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो हर वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप्स और MSME इकाइयों को प्रोटोटाइप विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
कैबिनेट ने राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
