नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री (Prime Minister)ने वही बातें दोहराईं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से उठाती आ रही है। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय हमारी बातों को सच्चाई से परे बताया जाता था। पहली बात, लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। दूसरी बात, टैक्स की दरें कम करने के बावजूद निजी निवेश में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरी बात, देश में रोजगार के अवसर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं, जितनी जरूरत है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री की ये बातें हैरान करने वाली रही होंगी। उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि प्रधानमंत्री खुद इन समस्याओं को स्वीकार करेंगे और कांग्रेस की कही बातों को दोहराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी सच्चाई नहीं बताई।
आज देश की अर्थव्यवस्था जिन मुश्किलों से गुजर रही है, उसके लिए उनकी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह उनकी सरकार की बड़ी नाकामी है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है।
उन्होंने कह कि पिछले बारह सालों में उन्होंने हर क्षेत्र में आर्थिक ताकत को कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारियों के हाथों में सिमटने दिया है। कुछ गिने-चुने कारोबारियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होती जा रही है। इसका नुकसान छोटे कारोबारियों, उद्योगों और आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने देश में ऐसा डर और दबाव का माहौल बनाया है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। जब कारोबारियों को नीतियों और सरकारी कार्रवाई को लेकर भरोसा ही नहीं होगा, तो वे नया निवेश कैसे करेंगे? उन्होंने सरकारी नियामक संस्थाओं पर कुछ चुनिंदा लोगों का दबदबा बनने दिया है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी इस तरह किया गया है कि फायदा सिर्फ एक कारोबारी समूह को मिलता दिखाई देता है।
जयराम का कहना था कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसका सीधा नुकसान देश के लाखों छोटे और मझोले उद्योगों को हुआ है। कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं और लाखों लोगों की आजीविका पर इसका सीधा असर पड़ा है।नोटबंदी जैसे आत्मघाती फैसले से अर्थव्यवस्था को पहले ही बड़ा झटका लगा था। इसके बाद उन्होंने जटिल और उलझे हुए जीएसटी को भी देश की अर्थव्यवस्था पर थोप दिया। छोटे कारोबारियों को आज तक इसकी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसी नाकामियों की सूची बहुत लंबी है।
रमेश ने बोला कि प्रधानमंत्री को अब शिकायतें करना बंद करना चाहिए। दूसरों पर सवाल उठाने के बजाय उन्हें अपनी सरकार के कामकाज और अपनी नीतियों की विफलता को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार के 12 साल के शासन में महंगाई बेकाबू है, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और निजी निवेश की रफ्तार भी सुस्त है।
प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण देने और उद्योगपतियों को नसीहत देने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। इसके लिए सही नीतियां, भरोसे का माहौल और जवाबदेह सरकार चाहिए।
देश का उद्योग जगत इससे कहीं बेहतर व्यवहार और नीतियों का हकदार है।







