जब-तब देश में, खासकर गोबर पट्टी के राज्यों में चुनाव की हांडी जनसरोकार के मुद्दों के चूल्हे पर खदबदाती है तो राजनीतिक दलों को धर्म-संप्रदाय का तीखा मसाला याद आ जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने के परोक्ष-अपरोक्ष बयान मुख्यमंत्री से ले कर संघ के नेता लगा रहे है। हालांकि हमारे संविधान में धर्म के नाम पर वोट मांगने पर रोक है लेकिन आज संविधान की परवाह किसे है? यहाँ तक कि संविधान की रक्षक कही जाने वाली अदालतें भी धर्म, नफरती बोल आदि पर कोताही बरतती हैं। सन 2009 में लिब्रहान आयोग ने जो सिफारिशें की थी और जिन्हें सरकारों ने नजरअंदाज किया, आज वे समस्या भयावह रूप में सामने खड़ी है और निर्वाचित सरकारें ही धर्म के नाम पर सियासत कर रही हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल तात्कालिक राजनीति की दिशा बदलती हैं, बल्कि दशकों तक समाज, संविधान और शासन प्रणाली के सामने बुनियादी सवाल खड़े करती रहती हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे (बाबरी मस्जिद) का विध्वंस एक ऐसी ही युगांतरकारी घटना थी। इस घटना के बाद देश के सामाजिक ताने-बाने को जो आघात पहुंचा और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर जो सवाल उठे, उनकी तह तक जाने के लिए केंद्र सरकार ने जिस जांच तंत्र का गठन किया, उसे इतिहास में लिब्रहान आयोग (Liberhan Commission) के नाम से जाना जाता है। आज, जब भारतीय राजनीति में धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पहचान के मुद्दे पहले से कहीं अधिक मुखर हो चुके हैं, तब साढ़े तीन दशक पहले गठित इस आयोग के इतिहास, इसकी प्रमुख सिफारिशों और वर्तमान समय में उनकी आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।
आयोग का गठन — 16 दिसंबर 1992 (अध्यक्ष: जस्टिस एम.एस. लिब्रहान)
कुल कार्यकाल — 16 वर्ष, 6 माह, 14 दिन (48 सेवा विस्तार, 399 बैठकें)
रिपोर्ट प्रस्तुति — 30 जून 2009 (लगभग 1,000 पृष्ठ, 68 व्यक्ति चिह्नित)
मुख्य सिफारिश — राजनीति और धर्म का पूर्ण पृथक्करण एवं चुनावी सुधार
लिब्रहान आयोग का इतिहास और कार्यप्रणाली
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में घटी घटना के ठीक दस दिन बाद, 16 दिसंबर 1992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ‘जांच आयोग अधिनियम, 1952’ के तहत एक सदस्यीय जांच आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। इस आयोग की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहान को सौंपी गई। आयोग के समक्ष मुख्य रूप से चार कार्य (Terms of Reference) रखे गए थे: उन घटनाक्रमों, तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जिनके कारण 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ; उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, अधिकारियों और पुलिस की भूमिका का आकलन करना; घटना के दौरान मीडियाकर्मियों पर हुए हमलों की जांच करना; और यह पता लगाना कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई थी।
प्रारंभ में सरकार ने आयोग को अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए मात्र तीन महीने का समय दिया था। परंतु भारतीय न्यायिक और प्रशासनिक इतिहास में यह जांच सबसे लंबी चलने वाली प्रक्रिया बन गई। गवाहों के बयान दर्ज करने, दस्तावेजों के परीक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेपों, कानूनी अड़चनों और सत्ता परिवर्तनों के बीच आयोग को कुल 48 बार सेवा विस्तार (Extensions) दिए गए। अंततः 16 वर्ष, 6 महीने और 14 दिन के लंबे अंतराल के बाद, 30 जून 2009 को जस्टिस लिब्रहान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अपनी लगभग 1,000 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
इस पूरे कार्यकाल के दौरान आयोग ने 399 बैठकें (Sittings) कीं और लगभग 100 से अधिक प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें तत्कालीन राजनेता, नौकरशाह, पुलिस अधिकारी, पत्रकार और धार्मिक नेता शामिल थे। नवंबर 2009 में जब यह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई, तो इसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। आयोग ने स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि 6 दिसंबर 1992 का विध्वंस कोई स्वतःस्फूर्त या अचानक भड़का हुआ जनआक्रोश नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित और सुसंगठित अभियान का परिणाम था। आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए राजनेताओं, नौकरशाहों और धार्मिक संगठनों के 68 व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया था।
आयोग की प्रमुख सिफारिशें: धर्म और राजनीति के पृथक्करण का खाका
लिब्रहान आयोग केवल अतीत की गलतियों का दस्तावेजीकरण करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने के लिए अत्यंत कठोर और दूरगामी सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों का केंद्रीय बिंदु राजनीति से धर्म को पूरी तरह अलग करना था।
आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाने से रोकने के लिए कड़े वैधानिक और संस्थागत सुरक्षा उपाय किए जाएं। आयोग ने सुझाव दिया कि ऐसे राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने या सरकार बनाने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो धर्म के आधार पर गठित हुए हों या जिनके राजनीतिक एजेंडे और चुनावी घोषणापत्रों (Manifestos) में धार्मिक मुद्दे शामिल हों। आयोग ने इसे एक गंभीर ‘चुनावी अपराध’ (Electoral Offence) घोषित करने की वकालत की। इसके साथ ही, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) को और अधिक सख्त बनाने तथा चुनाव आयोग (Election Commission) को यह अधिकार देने की सिफारिश की गई कि यदि कोई नागरिक वोट पाने के लिए धर्म के दुरुपयोग की शिकायत करता है, तो आयोग त्वरित जांच कर संबंधित उम्मीदवार या दल को अयोग्य (Disqualify) घोषित करे।
दूसरी बड़ी सिफारिश संवैधानिक पदों और धार्मिक संस्थाओं के बीच स्पष्ट रेखा खींचने से जुड़ी थी। आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को किसी भी धार्मिक संगठन में कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, ताकि शासन की निष्पक्षता पर कोई संदेह न रहे। इसी कड़ी में, आयोग ने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए धर्म या जाति का दुरुपयोग करने वालों को अनुकरणीय दंड (Exemplary Punishment) देने के लिए विशेष कानून बनाने और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष क्षेत्रीय न्यायाधिकरण (Special Regional Tribunals) स्थापित करने का सुझाव दिया।
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक और पुलिस सुधारों से संबंधित था। आयोग ने पाया कि अयोध्या प्रकरण में राजनेताओं, पुलिस और नौकरशाहों के बीच का गठजोड़ संवैधानिक कर्तव्यों पर भारी पड़ा था। इसलिए आयोग ने पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली में आमूलचूल सुधार करने, धार्मिक संगठनों से सहानुभूति या जुड़ाव रखने वाले अधिकारियों की पहचान कर उन्हें सेवा से बाहर करने, तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र ‘आपराधिक न्याय आयोग’ (Criminal Justice Commission) बनाने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विवादित ऐतिहासिक या धार्मिक ढांचों का अध्ययन राजनेताओं या न्यायविदों के बजाय इतिहासकारों और विशेषज्ञों के एक वैधानिक राष्ट्रीय आयोग द्वारा कराए जाने तथा मीडिया की जवाबदेही तय करने के लिए बार काउंसिल की तर्ज पर एक नियामक संस्था बनाने का भी सुझाव दिया था।
सिफारिशों की अनदेखी और अधूरा अमल
दुर्भाग्यवश, इतने लंबे समय और भारी सार्वजनिक व्यय के बाद तैयार की गई इन सिफारिशों पर कभी गंभीरता से अमल नहीं हो सका। 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने संसद में जो ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) पेश की, उसमें ठोस कदमों के बजाय केवल “सहमत”, “स्वीकृत” और “नोट किया गया” जैसे औपचारिक शब्दों की भरमार थी। सरकार ने धर्म के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए सीधे चुनावी कानूनों में संशोधन करने के बजाय प्रस्तावित ‘सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक’ (Communal Violence Bill) की आड़ ली, जो राजनीतिक सहमति के अभाव में कभी कानून नहीं बन सका। अन्य सिफारिशों को चुनाव आयोग, विधि आयोग और विभिन्न मंत्रालयों के पास ‘विचार के लिए’ भेजकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चूंकि जांच आयोग की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, इसलिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह रिपोर्ट केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का एक दस्तावेज बनकर रह गई।
आज की राजनीति में धर्म का बढ़ता प्रचलन
लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट आए हुए डेढ़ दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिन खतरों के प्रति जस्टिस लिब्रहान ने आगाह किया था, वे अब भारतीय राजनीति की मुख्यधारा बन चुके हैं। वर्तमान दौर में धर्म और राजनीति के बीच की वह दीवार लगभग ढहती हुई दिख रही है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी।
आज चुनावी राजनीति में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों के समानांतर—और कई बार उनसे भी ऊपर—धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक विवादों को रखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रतीकों का खुला उपयोग, मंदिरों और धार्मिक स्थलों से राजनीतिक संदेश देना, धार्मिक यात्राओं को राजकीय संरक्षण प्रदान करना और बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर समाज का ध्रुवीकरण करना एक सामान्य चुनावी रणनीति बन गई है। आज कई राज्यों में नए-नए धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक संरचनाओं को लेकर कानूनी और सामाजिक विवाद उभर रहे हैं, जिससे 1991 के ‘उपासना स्थल अधिनियम’ (Places of Worship Act) की मूल भावना पर भी दबाव बढ़ रहा है।
इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाली बहसों ने समाज में ‘सहिष्णुता के साथ अलगाव’ (Tolerance with Segregation) की स्थिति पैदा कर दी है। प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research) जैसे वैश्विक सर्वेक्षणों और हालिया राजनीतिक विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में नागरिक व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते हुए भी, राजनीतिक और राष्ट्रीय पहचान को धर्म के साथ जोड़कर देखने लगे हैं। यह प्रवृत्ति ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ (Civic Nationalism)—जो सभी नागरिकों को समान मानता है—को कमजोर कर ‘नृजातीय-धार्मिक राष्ट्रवाद’ (Ethno-religious Nationalism) को बढ़ावा देती है।
वर्तमान दौर में लिब्रहान आयोग की सिफारिशों की आवश्यकता
आज की परिस्थितियों में लिब्रहान आयोग की सिफारिशों की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता उसके बहुलतावाद (Pluralism) और धर्मनिरपेक्षता में निहित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ‘एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ’ (1994) के ऐतिहासिक फैसले में संविधान का ‘मूल ढांचा’ (Basic Structure) घोषित किया था। यदि राजनीति में धर्म का अनियंत्रित हस्तक्षेप इसी प्रकार जारी रहा, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
सबसे पहले, चुनावी शुचिता और लोकतांत्रिक समानता को बचाने के लिए आयोग की उन सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य है जो चुनाव में धर्म के इस्तेमाल को रोकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के ‘अभिराम सिंह’ मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) की व्याख्या करते हुए धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने को भ्रष्ट आचरण माना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग को न केवल आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराना होगा, बल्कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले नेताओं की सदस्यता रद्द करने जैसे कठोर कदम उठाने की शक्ति भी देनी होगी।
दूसरे, संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस और नौकरशाही में सुधार की सिफारिश बेहद जरूरी है। जब प्रशासन और पुलिस किसी विशेष विचारधारा या धार्मिक समूह के प्रति झुकाव दिखाते हैं, तो कानून के शासन (Rule of Law) पर से आम नागरिक का विश्वास उठ जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सख्त आचार संहिता और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना समय की मांग है।
तीसरे, सामाजिक सौहार्द और ऐतिहासिक विवादों के समाधान के लिए आयोग का यह सुझाव अत्यंत व्यावहारिक है कि विवादित धार्मिक स्थलों का अध्ययन राजनीति या भीड़ के दबाव में नहीं, बल्कि स्वतंत्र इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों के माध्यम से होना चाहिए। इससे समाज को अनावश्यक तनाव और सांप्रदायिक टकराव से बचाया जा सकता है।
लिब्रहान आयोग का इतिहास हमें यह सिखाता है कि न्याय और सत्य की खोज में होने वाली अत्यधिक देरी स्वयं न्याय को अप्रासंगिक बना देती है। सोलह वर्षों से अधिक समय तक चली इस जांच ने जिन रोगों की पहचान की थी, उनका समय रहते उपचार न होने के कारण आज वे रोग भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धर्म व्यक्तिगत आस्था और नैतिकता का विषय होना चाहिए, न कि सत्ता प्राप्ति का हथियार। यदि हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और नागरिक समाज को मिलकर लिब्रहान आयोग की उन मूलभूत सिफारिशों—विशेषकर धर्म और राजनीति के स्पष्ट पृथक्करण—को व्यावहारिक रूप देने के लिए ठोस पहल करनी होगी। यही उस लंबी जांच प्रक्रिया और भारतीय लोकतंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा होगी।
लिब्रहान आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकारी कार्रवाई
एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) के प्रमुख बिंदुओं की तालिका
तालिका की इमेज अलग से संलग्न हैं।

इन 13 बिंदुओं को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी सरकार ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया।














