नई दिल्ली।दो साल से भी ज्यादा समय पहले, अक्टूबर 2024 में पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने महाराष्ट्र (Maharashtra)के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पहली बार पत्र लिखकर मतदाताओं के पते दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में बदलने के लिए दिए जा रहे आवेदनों में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। इसके बाद अगले पांच महीनों में दो और पत्र लिखे गए। इनमें से एक पत्र में आशंका जताई गई थी कि मतदाताओं के पते बदलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन खुद मतदाताओं के बजाय दूसरे लोग जमा कर रहे हैं। यह जानकारी समारचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर में सामने आई है।
19 नवंबर 2025 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजीत गव्हाणे ने 58 लोगों के नामों की एक सूची के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में खुद जाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची मतदाताओं के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाने और उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भेजने के मामले का उदाहरण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसे मामलों की संख्या 15 हजार से ज्यादा है।
इस शिकायत के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच करने का आदेश दिया। यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से देखे गए दस्तावेजों से सामने आई है।
गव्हाणे की ओर से दी गई सूची में शामिल कम से कम छह मतदाताओं ने बताया कि उनके पते बदल दिए गए और पुराने विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए, जबकि न तो उन्होंने अपना घर बदला था और न ही पते में बदलाव के लिए कोई आवेदन दिया था।
गव्हाणे की सूची में शामिल फातिमाबी मेहबूब सैयद ने बताया कि उनकी जानकारी के बिना ही उनका वोटर पता बदलकर ठाणे के ओवला माजिवाड़ा में कर दिया गया।
वहीं, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव में इस साल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार रहे सालार शेख ने बताया कि उनका नाम बदलकर पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र पिंपरी में भेज दिया गया था। उनका आरोप है कि अब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मसौदा मतदाता सूची से उनका नाम भी हटा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि पिंपरी के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने उनका SIR गणना फॉर्म भरने से इनकार कर दिया।
सालार शेख ने सवाल उठाया, “सबसे पहले मेरा नाम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेजा ही कैसे गया?” उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए उन्होंने फॉर्म 6 भर दिया है।
अजीत गव्हाणे के आरोप
अपनी शिकायत में अजीत गव्हाणे ने दावा किया था कि सूची में शामिल सभी 58 मतदाता भोसरी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में स्थायी रूप से दर्ज थे। उन्होंने कभी भी अपना नाम उस वोटर लिस्ट से हटाने या दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेजने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।
गौरतलब है कि गव्हाणे ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के टिकट पर भोसरी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी को ठाणे, खेड़ आलंदी, आंबेगांव, खडकवासला, नासिक ईस्ट, भोसरी, कोथरुड और पिंपरी के आठ निर्वाचन अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मिली।
भोसरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गव्हाणे की 58 लोगों वाली सूची में से एक मतदाता का पता उसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर बदला गया था। बाकी 57 मतदाताओं के नाम उन 5,603 लोगों की सूची में शामिल थे, जिनके पते बदलने के आवेदन दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जमा किए गए और मंजूर कर लिए गए थे। इसके बाद सॉफ्टवेयर ने अपने आप उनके पुराने विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 तैयार कर दिया था।
द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से सवाल पूछे जाने के बाद पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने पिंपरी के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इसमें पूछा गया कि बिना किसी जमीनी जांच और सत्यापन के पते बदलने के आवेदनों को मंजूरी कैसे दे दी गई।
इसके बाद 1 नवंबर को पिंपरी के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निगड़ी पुलिस स्टेशन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह शिकायत उन लोगों के खिलाफ थी, जिन्होंने चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 40 फॉर्म 8 आवेदन जमा किए थे।
पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी अंतिम जांच में बताया कि गव्हाणे की सूची में शामिल 58 मतदाताओं में से तीन की मौत हो चुकी थी। 11 मतदाता उसी पते पर रह रहे थे, जहां वे पहले से पंजीकृत थे। बाकी 43 मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दोबारा जुड़वाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 आवेदन जमा किए जा चुके थे।
द इंडियन एक्सप्रेस ने 2 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कलिंगम को पत्र लिखकर गव्हाणे की शिकायत पर जानकारी मांगी थी। उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर मामले में स्पष्टीकरण और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा।
समझिए: फॉर्म 8 कैसे काम करता है
जब कोई मतदाता अपना घर बदलकर किसी दूसरी जगह रहने लगता है, तो उसे नए विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है।
इसके बाद नए विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करता है। जरूरत पड़ने पर वह बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से मतदाता के नए पते का मौके पर जाकर सत्यापन भी करवा सकता है। इसके बाद निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी चुनाव आयोग के ERONET सॉफ्टवेयर पर आवेदन को मंजूर या खारिज करता है।
