नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Modi) से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का भारतीय वीजा रद्द किए जाने पर नॉर्वे के दो प्रमुख पत्रकार संगठनों ने कड़ी चिंता जताई है। नॉर्वेजियन प्रेस एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ नॉर्वेजियन एडिटर्स ने इस मामले में भारत सरकार से जवाब मांगा है। दोनों संगठनों ने आशंका जताई है कि पत्रकार का वीजा रद्द किए जाने का संबंध प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए उनके आलोचनात्मक सवालों से हो सकता है।
दोनों संगठनों ने 13 नवंबर को ओस्लो स्थित भारतीय दूतावास को एक संयुक्त खुला पत्र भेजा। इसमें बताया गया है कि नॉर्वे के समाचार पत्र डाग्साविसेन की पत्रकार हेले लिंग का वीजा 11 नवंबर को रद्द किया गया, जबकि उसी दिन उन्हें भारत के लिए रवाना होना था। वह हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट में शामिल होने वाली थीं। उन्हें मीडिया के भविष्य और प्रेस की स्वतंत्रता पर आयोजित पैनल चर्चा में हिस्सा लेना था और व्याख्यान भी देना था।
पत्रकार संगठनों के मुताबिक, इस वर्ष मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ने सार्वजनिक रूप से उनसे सवाल किया था कि वे पत्रकारों के सवालों का सामना क्यों नहीं करते। इसके बाद उन्होंने मोदी की प्रेस से दूरी और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की थीं।
खुले पत्र में कहा गया है कि हेले लिंग को वीजा रद्द किए जाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। इसके बावजूद यह सवाल उठाना उचित है कि क्या इस कार्रवाई का संबंध प्रधानमंत्री से पूछे गए उनके सवालों से है।
दोनों संगठनों ने कहा है कि पत्रकारों को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह समाज में पत्रकारिता की बुनियादी भूमिका और लोकतंत्र का एक आवश्यक अधिकार है। आलोचनात्मक सवाल पूछने के कारण किसी पत्रकार को देश में प्रवेश से वंचित करना प्रेस की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है।
पत्र में कहा गया है कि पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के लिए भारत में प्रवेश से रोकने का मामला केवल संबंधित पत्रकार तक सीमित नहीं रहता। इससे पूरी दुनिया के पत्रकारों को यह संदेश जाता है कि सत्ता से असहज सवाल पूछने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
नॉर्वेजियन संगठनों ने अपने पत्र में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 का भी हवाला दिया है। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पद संभालने के बाद से एक भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। भारतीय अधिकारियों द्वारा पहले भी विदेशी पत्रकारों के वीजा रद्द किए जाने या उनके वीजा का नवीनीकरण नहीं किए जाने के मामले सामने आए हैं।
पत्र में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) के 2024 के बयान का भी उल्लेख है। CPJ ने भारतीय अधिकारियों से विदेशी पत्रकारों को संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए वीजा नियमों का इस्तेमाल बंद करने की अपील की थी। संगठन ने कहा था कि वीजा नियमों का इस्तेमाल मीडिया को सेंसर करने या पत्रकारों को डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
दोनों नॉर्वेजियन संगठनों ने भारतीय दूतावास से हेले लिंग का वीजा रद्द किए जाने के कारणों की जानकारी मांगी है। साथ ही यह आश्वासन देने को कहा है कि नॉर्वे के पत्रकारों को उनके द्वारा पूछे गए सवालों, प्रकाशित खबरों या भविष्य में की जाने वाली रिपोर्टिंग के कारण भारत में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस बीच, हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुले पत्र की जानकारी साझा करते हुए दोनों संगठनों के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मजबूत पत्रकार संगठन जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सवाल उठाते हैं।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
इस मामले पर 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीजा संबंधी फैसले संप्रभु अधिकार के तहत आते हैं। हालांकि, मंत्रालय की इस टिप्पणी में हेले लिंग का वीजा रद्द किए जाने के विशिष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया गया।
नॉर्वे के दोनों प्रमुख पत्रकार संगठनों का खुला पत्र ऐसे समय आया है, जब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और विदेशी पत्रकारों की रिपोर्टिंग से जुड़े सवाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं।
