रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी छात्रावासों में बच्चों के खाने का बजट पिछले तीन साल से नहीं बढ़ा है। इसे लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने CM विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले बच्चों के भोजन और नाश्ते की राशि बढ़ाने की मांग की है। सिंहदेव का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच पुराने बजट में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने छात्रावास अधीक्षकों की समस्याओं और लंबित मांगों के समाधान का मुद्दा भी उठाया है।
13 नवंबर को लिखे पत्र में सिंहदेव ने कहा है कि दाल, चावल, तेल, सब्जियों, मसालों और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, लेकिन छात्रावासों में भोजन के लिए निर्धारित राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका असर खासकर दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों पर पड़ सकता है। पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से उनके स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
एक-दो दिन की गैरहाजिरी पर मेस बजट में कटौती
सिंहदेव ने HMS पोर्टल के जरिए मेस बजट में होने वाली कटौती पर भी सवाल उठाए हैं। पत्र के मुताबिक किसी विद्यार्थी के एक-दो दिन अनुपस्थित रहने पर उसके हिस्से की भोजन राशि काट ली जाती है, जबकि सामूहिक रसोई में गैस, मसाले और रसोइयों का खर्च लगभग उतना ही रहता है। उन्होंने महीने में न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट स्वीकृत करने की मांग की है।
अधीक्षकों से चौबीसों घंटे ड्यूटी, परिवार के लिए आवास की मांग
पत्र में छात्रावास अधीक्षकों की कामकाजी परिस्थितियों का भी जिक्र है। सिंहदेव के अनुसार अधीक्षकों को चौबीसों घंटे जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और छात्रावास में परिवार के साथ रहने की अनुमति भी नहीं है। उन्होंने छात्रावास परिसर के पास अलग आवास बनाने का सुझाव दिया है, ताकि अधीक्षक पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपना सरकारी काम भी कर सकें।
हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी। संघ ने छात्रावासों में बर्तन, सफाई सामग्री, प्राथमिक उपचार और आकस्मिक खर्च के लिए पर्याप्त बजट, ऑनलाइन उपस्थिति के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से छूट तथा अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन की मांग उठाई है।
