नेशनल ब्यूरो,नई दिल्ली। एलन मस्क ने कहा है कि X सरकार के उन अनुरोधों को यूजर्स के लिए अधिक दृश्यमान बनाएगा, जिनमें कंटेंट को प्रतिबंधित या हटाने की मांग की जाती है। यह कदम राज्य अधिकारियों द्वारा प्लेटफॉर्म पर कंटेंट सेंसर करने की कोशिशों को उजागर करने के उद्देश्य से है। इस अपडेट के तहत, माइक्रोब्लॉगिंग साइट सटीक उन एजेंसियों का खुलासा करेगी जो विशिष्ट पोस्ट हटाने या अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने की मांग कर रही है।
यह अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध को लेकर दी गई दलील को भी प्रदर्शित करेगी।मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सरकारों द्वारा आवश्यक कोई भी सेंसरशिप अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।”
दुनिया भर की सरकारें कभी-कभी X से पोस्ट हटाने, कंटेंट प्रतिबंधित करने या अकाउंट्स सस्पेंड करने के लिए कहती हैं। ऐसे अनुरोध अक्सर सीमित सार्वजनिक दृश्यता के साथ होते रहे हैं, जिससे यूजर्स को यह पता नहीं चल पाता था कि किस सरकार ने कार्रवाई मांगी या उसके पीछे क्या कारण थे।
मस्क द्वारा बताए गए नए दृष्टिकोण के तहत, सरकार द्वारा अनिवार्य कंटेंट प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा, जिससे यूजर्स देख सकेंगे कि राज्य अधिकारियों के अनुरोध पर सेंसरशिप कब लगाई गई है।इस कदम से सोशल मीडिया पर सरकारी हस्तक्षेप में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है और यूजर्स को यह बेहतर समझ मिलेगी कि अधिकारी ऑनलाइन भाषण को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं।
