मामूली वृद्धि के साथ आज से नया रेल किराया लागू,तत्काल के लिए आधार वेरिफिकेशन

Indian Railway


नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

भारतीय रेल (Indian Railway) ने वर्ष 2020 के बाद अंततः किराया बढ़ाने का फैसला किया है। आज से नया किराया लागू होगा। अधिकतम किराया वृद्धि 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। रेल मंत्रालय ने आज यानी कि 1 जुलाई से अपनी यात्री बुकिंग प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने की घोषणा की है, जो आरक्षण प्रोटोकॉल, चार्टिंग टाइमलाइन, टिकटिंग सुरक्षा को लेकर होगी । 1 जुलाई, 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा।

रेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार गैर-एसी कोचों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी, जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। हालांकि, 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए उपनगरीय ट्रेनों और साधारण द्वितीय श्रेणी की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं होगा।

500 किलोमीटर से अधिक की द्वितीय श्रेणी की यात्रा के लिए किराए में केवल 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी।

MST और किराए में कोई बदलवाब नहीं

मासिक सीजन टिकट (MST) और उपनगरीय ट्रेन के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट अधिभार जैसे अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे।

किराया वृद्धि के अलावा, भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नियम सख्त करेगा। 1 जुलाई, 2025 से, केवल वे यात्री ही IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार सत्यापन पूरा कर लिया है। 15 जुलाई, 2025 से, तत्काल बुकिंग प्रक्रिया के दौरान OTP-आधारित आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी वाली बुकिंग को कम करना है।

आठ घंटे पहले बनेगा चार्ट

भारतीय रेलवे ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले अंतिम आरक्षण चार्ट तैयार करने पर भी काम कर रहा है, जो कि चार घंटे के पिछले मानक को बदल देगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता और यात्री सुविधा को बढ़ाना है। इस कदम का परीक्षण अभी पायलट चरण में है, जिससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि अगर उनकी टिकटें कन्फर्म नहीं होती हैं तो उन्हें वैकल्पिक योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

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