रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरों में जल्द बदलाव होने वाला है। पंजीयन विभाग ने राज्य के सभी 33 जिलों में मौजूदा जमीन दरों का क्षेत्रवार सर्वे पूरा कर लिया है।
जिलेवार मूल्य विश्लेषण के आधार पर नई दरें तय की जा रही हैं, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। इस कदम से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ अब तक अन्य राज्यों की तुलना में जमीन दरों के मामले में काफी पीछे रहा है। नई दरें लागू होने से यह अंतर कम होने की संभावना है।