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देश

राज्यसभा में CISF तैनाती पर तीखी बहस, खरगे ने स्‍पीकर से पूछा – क्या अमित शाह चला रहे हैं सदन?

आवेश तिवारी
Last updated: August 5, 2025 4:25 pm
आवेश तिवारी
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parliament proceedings
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नई दिल्ली। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि विपक्ष के आक्रामक रुख के कारण हाल ही में सदन में सीआईएसएफ को तैनात किया गया था।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने उपसभापति हरिवंश से तीखे लहजे में पूछा, “क्या यह सदन अमित शाह चला रहे हैं या आप?” इस बहस में भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, “आप सदन को सुचारु रूप से चलने नहीं देते। यह तरीका अलोकतांत्रिक है।” नड्डा ने आगे कहा, “मुझे 40 वर्षों तक विपक्ष में रहने का अनुभव है। इस विषय पर आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं।”

अमेरिकी टैरिफ की धमकी पर कांग्रेस का पलटवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ वृद्धि की धमकी के जवाब में कांग्रेस लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आवेग में की गई टैरिफ वृद्धि की घोषणा भारत के लिए दंड नहीं है। यह अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी बोझ डालेगी और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इस टैरिफ का अंतिम बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ेगा। जब कीमतें बढ़ेंगी, तो उनकी जनता इसका विरोध करेगी, और तब प्रशासन को इसका एहसास होगा।”

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “ट्रंप के सामने भारत सरकार की चुप्पी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रही है। हम बार-बार सरकार से कह रहे हैं कि वह मजबूती से अपनी बात रखे। सरकार की कमजोर नीतियों के कारण भारत को नुकसान हो रहा है।”

एनडीए बैठक और विपक्ष का जवाब

इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक के संदर्भ में सपा सांसद राजीव राय ने कहा, “हम भारतीय सशस्त्र बलों के समक्ष नतमस्तक हैं। देश को उन पर गर्व है और कोई भी उनकी वीरता पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन जो लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, उनसे यह अवश्य पूछा जाएगा कि उन्होंने सेना को युद्धविराम का आदेश क्यों दिया? यदि युद्धविराम का आदेश न दिया गया होता, तो शायद आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा होता।”

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