नेशनल ब्यूरो । नई दिल्ली
एक अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ऐतिहासिक टैरिफ प्रावधान को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उन्होंने आयात कर लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का अवैध रूप से प्रयोग किया।
संघीय सर्किट ने ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए एक अहस्ताक्षरित राय में कहा कि “अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम” ऐसे टैरिफ को अधिकृत नहीं करता है, जैसा कि ट्रम्प ने इस वर्ष के शुरू में कानून के लिए इस्तेमाल किया था।
न्यायाधीशों ने कहा कि ट्रम्प द्वारा लगाया गया अभूतपूर्व टैरिफ उनकी शक्ति का अतिक्रमण है, क्योंकि टैरिफ सहित कर लगाने की क्षमता एक प्रमुख क शक्ति है, जो संविधान विधायी शाखा को प्रदान करता है न की राष्ट्रपति को।
अदालत द्वारा अपने आदेश के क्रियान्वयन को अक्टूबर तक टाल दिए जाने के बाद, टैरिफ़ फ़िलहाल लागू रहेंगे। इससे ट्रम्प प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का समय मिल जाएगा।
ट्रंप ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं!” “अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह हमारे देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा।”
ट्रंप ने अपने व्यापक टैरिफ का इस्तेमाल न केवल वैश्विक व्यापार , बल्कि मित्र देशों के साथ गठबंधन और विरोधियों के साथ संबंधों को भी नया रूप देने के लिए किया है। ये टैरिफ उनकी आर्थिक योजना का आधार हैं।
अगर इन टैरिफ को निर्धारित करने का दावा करने वाली उनकी कुछ शक्तियाँ अंततः स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं, तो प्रशासन को ट्रंप के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अन्य उपाय खोजने होंगे।
ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जून में कहा था कि अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों के साथ टैरिफ वार्ता संभवतः लेबर डे तक “पूरी” हो जाएगी। हालाँकि, यह समय-सीमा असंभव लगती है, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक नियमों की समीक्षा कर रहे विदेशी नेताओं को अब ट्रंप के टैरिफ के कानूनी अनुप्रयोग पर अतिरिक्त स्पष्टता की आवश्यकता हो सकती है।
वादी पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले वकील नील केटल ने शुक्रवार को सीएनएन के जेक टैपर से कहा, “यह अमेरिकी संविधान की जीत है कि हमारे संस्थापकों ने मूलतः यह कहा था कि कराधान जैसे बड़े फैसले कांग्रेस द्वारा लिए जाने चाहिए, न कि राष्ट्रपति और उनकी कलम के इशारे से।”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि आज अदालत ने 7-4 के बहुमत से राष्ट्रपति ट्रंप की इस धारणा को खारिज कर दिया कि वह जब चाहें, जो चाहें कर सकते हैं।”
