नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
INDIA ब्लॉक की पार्टियां आने वाले दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली हैं। स्रोतों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में उपनेता शताब्दी रॉय ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संसद में उनके कार्यालय में आयोजित INDIA ब्लॉक की बैठक में इस मुद्दे को उठाया।
स्रोतों ने बताया कि रॉय ने जोर दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 मार्च को मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपना विरोध शुरू किया था, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए SIR के दौरान हुआ। चुनाव आयोग ने राज्य के लिए अंतिम मतदाता सूचियां 28 फरवरी को जारी की थीं।
शताब्दी रॉय ने तर्क दिया कि विपक्ष के लिए अगला कदम उठाना महत्वपूर्ण है, यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना। अन्य विपक्षी नेताओं ने इस सुझाव से सहमति जताई। तृणमूल कांग्रेस इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रही है, विपक्ष विवरणों पर काम कर रहा है, जिसमें यह शामिल है कि प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा कि उनके पास आवश्यक संख्या है ताकि वे किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश कर सकें।
संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसदीय महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसमें दोनों सदनो में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से समर्थित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राज्यसभा में इसे कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा। प्रस्ताव में हटाने के आधार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने होंगे।
एक बार प्रस्ताव लाये जाने के बाद, संबंधित सदन के अध्यक्ष को आरोपों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करनी होगी। यदि समिति सीईसी को दोषी पाती है, तो उसकी रिपोर्ट पर मतदान होता है। दोनों सदनों को फिर प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होता है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति हटाने का अंतिम आदेश जारी करता है।
यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा, बैठीं धरने पर, कहा- ‘चुनाव आयोग ने जिसे कहा मृत उन्हें लाऊंगी सामने’
