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बिहार

बिहार के लिए घोषणा पत्र में क्‍या है एनडीए का संकल्‍प?

अरुण पांडेय
अरुण पांडेय
Published: October 31, 2025 4:09 PM
Last updated: October 31, 2025 4:11 PM
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Bihar Assembly Election
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पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को एनडीए ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इस दस्तावेज में किसानों को हर माह तीन हजार रुपये, सात नए एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, चिकित्सा सुविधा, पक्का घर और कर्पूरी ठाकुर सम्मान राशि समेत कुल 25 प्रमुख वादे शामिल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की उपस्थिति में इस दस्तावेज को जारी किया गया। इसे विकसित बिहार की रूपरेखा बताया गया।

हालांकि जारी होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री चिराग पासवान सहित सभी बड़े नेता वहां से चले गए। इसके बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र की विस्तार से जानकारी दी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता अब सिर्फ विकास की भाषा समझती है। उसे मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कितना काम हुआ है। आने वाले पांच वर्षों में बिहार को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि युवाओं, महिलाओं, गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पांच साल में एक करोड़ से ज्यादा नौकरियां और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के युवा देश विदेश कहीं भी जाएं, इसके लिए हर सुविधा दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये तक की मदद एनडीए की सरकार देगी। एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सरकार बनने पर मिशन करोड़पति शुरू होगा, जिससे महिलाओं को करोड़पति बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

अति पिछड़े समाज के श्रमिक वर्ग को दस लाख रुपये की सहायता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में एक आयोग बनेगा, जो इस समाज को मुख्यधारा में लाने के उपाय सुझाएगा।

उन्होंने बताया कि केंद्र की किसान सम्मान निधि में छह हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं। अब एनडीए की बिहार सरकार हर किसान को तीन हजार रुपये मासिक देगी, यानी कुल नौ हजार रुपये सालाना। यह योजना कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान के नाम से चलेगी।

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