नई दिल्ली। पिछले साल फरवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण के लिए तीन सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंज़ूरी दिए जाने के बाद टाटा ने भाजपा को 758 करोड़ का दान (Tata donates 758crore to bjp) दे दिया। scroll.in के अनुसार इस मंजूरी के बाद अस्तित्व में आई इनमें से दो इकाइयों का नेतृत्व टाटा समूह कर रहा है। सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करने की एक योजना के तहत, केंद्र सरकार ने इन इकाइयों के निर्माण की आधी लागत वहन करने पर सहमति जताई है। टाटा समूह की इन दोनों इकाइयों के लिए यह सब्सिडी 44,203 करोड़ रुपये होगी ।
चुनाव आयोग को अब तक दिए गए खुलासे के अनुसार, यह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी का सबसे बड़ा दानदाता बन गया है, जो 2023-24 में दिए गए किसी भी राजनीतिक दान से ज़्यादा है।कुल मिलाकर, टाटा समूह की 15 कंपनियों ने 2024-25 में लगभग 915 करोड़ रुपये का राजनीतिक चंदा दिया। यह चंदा समूह के प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक दलों को हस्तांतरित किया गया। सबसे ज़्यादा चंदा होल्डिंग कंपनी टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने दिया, जिसने 308 करोड़ रुपये दिए।
भाजपा के बाद, कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली दूसरी पार्टी रही, जिसे 77.3 करोड़ रुपये मिले – जो भाजपा को मिले चंदे का लगभग दसवाँ हिस्सा है। आठ अन्य राजनीतिक दलों को भी इस समूह से 10-10 करोड़ रुपये मिले। टाटा समूह का दान उन निगमों के बड़े पैटर्न से मेल खाता है, जिन्होंने भाजपा को वित्तपोषित करने वाली सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त किया।
सरकार द्वारा अनुमोदित तीसरी सेमीकंडक्टर इकाई तमिलनाडु स्थित मुरुगप्पा समूह द्वारा स्थापित की जा रही है, जिसकी लागत का 50 फीसदी 3,501 करोड़ रुपये – सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।जैसा कि स्क्रॉल ने इस वर्ष के आरंभ में बताया था , अनुमोदन के कुछ दिनों बाद ही मुरुगप्पा समूह ने भाजपा को 125 करोड़ रुपये का दान दिया था।
पार्टी की रिपोर्ट के अनुसार , केन्स टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक रमेश कुन्हिकन्नन ने भी 2023-24 में भाजपा को 12 करोड़ रुपये का दान दिया। सितंबर 2024 में, उनकी फर्म, केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी मिली।
टाटा समूह के प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2021 से2024 के बीच राजनीतिक दलों को कोई दान नहीं दिया – अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 758 करोड़ रुपये के हस्तांतरण तक।
स्क्रॉल ने भाजपा को दिए गए चंदे के समय के बारे में टाटा संस के प्रवक्ता से प्रश्न पूछे, लेकिन प्रकाशन के समय तक कोई जवाब नहीं मिला। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग की देखरेख करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे गए प्रश्नों का भी कोई जवाब नहीं मिला। अगर कोई जवाब मिलता है तो इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा।
2021 में, मोदी सरकार ने कंपनियों को सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कई योजनाओं की घोषणा की। यह स्थानीय सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण के लिए एक प्रयास था, खासकर कोविड महामारी के बाद जब भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र – जिसमें टाटा मोटर्स जैसी कंपनियाँ भी शामिल हैं – बाधित हुआ। यह क्षेत्र चीन और ताइवान से सेमीकंडक्टर आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
इस मिशन ने इस प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कंपनियों को हज़ारों करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी की पेशकश की। इसमें सेमीकंडक्टर इकाइयों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय पर 50 फीसदी केंद्रीय सब्सिडी और राज्य सरकारों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता शामिल थी।
157 साल पुराने टाटा समूह की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाएँ कम से कम सरकारी मिशन जितनी ही पुरानी हैं। 2021 में, टाटा संस ने एक दूरसंचार कंपनी का अधिग्रहण किया , जिसने कुछ महीने बाद एक भारतीय सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली ।
