रायपुर। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बनाए गए हैं। 1992 बैच के ये अफसर सवा तीन साल से डीजीपी रहे अशोक जुनेजा की जगह लेंगे। वे 6 जिलों के एसपी रह चुके हैं। 5 अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे गए थे, जिसके बाद उनके नाम का ऐलान किया गया है।
अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक के अलावा सराहनी सेवाओं के लिए वर्ष 2010 में भारतीय पुलिस पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में संघर्षग्रस्त कोसोवा में सेवा देने के लिए अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक भी मिला था। मध्य प्रदेश पुलिस की 23वीं बटालियन के कमांडेंट भी रहे। एसपी के रूप में पहला जिला उन्हें भोपाल का मिला। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर अरुण देव गौतम ने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया। छत्तीसगढ़ में वे कोरिया, रायगढ़, जशपुर, राजनंदगांव, सरगुजा और बिलासपुर जिले के एसपी रहे।
झीरम हमले के बाद बस्तर के आईजी बनाए गए
डीआईजी बनने के बाद वे पुलिस हैडक्वाटर, सीआईडी, वित्त और योजना, प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा के महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ रहे। वर्ष 2009 में राजनांदगांव में नक्सली हमले में 29 पुलिसकर्मियों व पुलिस अधीक्षक के शहीद होने के बाद अरुण देव गौतम को वहां का एसपी बनाकर भेजा गया। आईजी के पद पर प्रमोशन होने के बाद छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के प्रभार में रहे। फिर बिलासपुर रेंज के आईजी बने। अरुण देव बिलासपुर जिले के एसपी भी रह चुके थे। झीरम नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत के बाद अरुण देव गौतम को बस्तर आईजी बना कर भेजा गया।
अशोक जुनेजा का संगठन में हो रहा विरोध
डीजीपी रहे अशोक जुनेजा का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो गया। उन्हें पहले एक बार सेवा विस्तार मिल चुका था। उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की चर्चा थी, लेकिन सरकार और संगठन में आंतरिक विरोध के चलते इस बार उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया। जुनेजा को 12 नवंबर 2021 को डीजीपी बनाया गया था। सर्विस के अनुसार 30 जून 2023 को उन्हें रिटायर होना था, लेकिन 5 अगस्त 2022 को यूपीएससी से उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की वजह से उनका कार्यकाल 4 अगस्त 2024 तक हो गया था। प्रदेश में जब सरकार बदली तो उनके बदले जाने की चर्चा थी, लेकिन पूर्णकालिक डीजीपी की दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होने की वजह से उन्हें हटाया नहीं गया। सबसे हैरानी उन्हें सेवा विस्तार देने पर हुआ, जब 4 अगस्त 2024 को साय सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया।
