रायपुर। छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को गलत तरीके से सात साल से ज्यादा जेल में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने राज्य सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण व्यक्ति ने अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण साल खो दिए।
क्या था मामला?
देवीलाल गोंड को दिसंबर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सेशंस कोर्ट ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें दुर्ग सेंट्रल जेल में रखा गया।
गोंड ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की (क्रिमिनल अपील नंबर 968/2013)। 20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला सही नहीं था।
हाईकोर्ट ने बरी करते समय यह गलत समझ लिया कि गोंड की सजा पहले ही स्थगित हो चुकी है और वे जमानत पर बाहर हैं। इसलिए कोर्ट ने जेल को रिलीज वारंट नहीं भेजा।
दुर्ग जेल अधीक्षक ने 2018 में दो बार उनके लीगल एड वकील को पत्र लिखकर अपील की स्थिति पूछी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नतीजतन गोंड सात साल और जेल में रहे।मई 2025 में नियमित रिकॉर्ड जांच के दौरान यह गलती सामने आई। 19 मई 2025 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। उस समय उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी।
कितने साल गंवाए?
गोंड जब गिरफ्तार हुए तो उनकी उम्र 21 साल थी। हाईकोर्ट ने जब उन्हें निर्दोष ठहराया (2018) तब वे करीब 28 साल के थे। जेल से निकलते समय वे 35 साल के हो चुके थे। यानी उन्होंने 28 से 35 साल की उम्र जेल में बिता दी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले सिर्फ 2 लाख रुपये मुआवजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच (जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा) ने इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते के अंदर रकम देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है। व्यक्ति ने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल संस्थागत लापरवाही के कारण गंवा दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट्स से कहा कि वे डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम अपनाएं (जैसा मध्य प्रदेश में है), ताकि अदालती आदेश तुरंत जेल पहुंच सकें। कोर्ट ने गलत तरीके से कैद रखने पर मुआवजे का कोई स्पष्ट कानून न होने पर भी चिंता जताई।







