रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल (Amit Baghel)को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई।
ये मामले रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना के विरोध में अमित बघेल के दिए गए बयानों से जुड़े हैं।
पहले क्या हुआ था?
इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। लेकिन बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में वे न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए तुरंत रिहाई नहीं हो सकी। 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई हुई। हाईकोर्ट की अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को खत्म हो गई थी।
इसके बाद अमित बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे दो हफ्ते के अंदर सभी 14 मामलों में संबंधित अदालतों के सामने सरेंडर करें। उन्होंने 11 नवंबर को इस आदेश का पालन करते हुए सरेंडर कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?
गुरुवार की सुनवाई में अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कहा कि इन मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। अमित बघेल पहले ही सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का भी पालन किया है।
इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर दी। रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी समाप्त कर दी गई।
इस फैसले से अमित बघेल को हेट स्पीच के इन मामलों में कानूनी रूप से बड़ी राहत मिल गई है।







