ट्रंप का दौरा रद्द, भारत का नोबल के लिए सिफारिश से इंकार

नई दिल्ली। अमेरिकरा ष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की “अब कोई योजना नहीं है”, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को उनके कार्यक्रम से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।’

नोबेल पुरस्कार और एक तनावपूर्ण फोन कॉल: ट्रम्प-मोदी संबंध कैसे बिगड़े’ शीर्षक से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रम्प ने पहले मोदी से कहा था कि वह शरद ऋतु में भारत की यात्रा करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी योजना त्याग दी।

इन दावों पर अमेरिका या भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी, जो ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत के एक दिन बाद हुई थी।

व्यापारिक तनावों के बीच, लेख में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार ट्रम्प और मोदी के बीच संबंधों में खटास आने लगी, विशेष रूप से ट्रम्प के बार-बार और विवादास्पद दावों के बाद कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिवसीय सैन्य संघर्ष को सुलझाने में मदद की थी – जबकि भारत ने लगातार इन दावों का खंडन किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान युद्ध को ‘हल’ करने के बार-बार किए गए दावों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़क गए। और यह तो बस शुरुआत थी।” साथ ही, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी ट्रंप को लेकर “धैर्य खो रहे हैं”।

17 जून को ट्रंप और मोदी के बीच 35 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत हुई, जब ट्रंप कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से वाशिंगटन लौट रहे थे, जहाँ मोदी भी मौजूद थे। हालाँकि कनानास्किस में शिखर सम्मेलन से इतर आमने-सामने की मुलाक़ात की योजना थी, लेकिन ट्रंप जल्दी चले गए। रवाना होने से पहले, मोदी ने ट्रंप से फ़ोन पर बात की।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कनानास्किस से एक वीडियो संदेश में कहा कि मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के संबंध में अमेरिका-भारत व्यापार समझौते या किसी अमेरिकी मध्यस्थता प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई।

मिस्री ने कहा कि युद्धविराम वार्ता मौजूदा सैन्य माध्यमों से सीधे भारतीय और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के बीच हुई और इसकी पहल पाकिस्तान ने की थी।मिसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से दृढ़तापूर्वक कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने संघर्ष में किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है और न ही कभी करेगा।

NYT के अनुसार , 17 जून की कॉल के दौरान, ट्रम्प ने एक बार फिर तनाव को समाप्त करने का श्रेय लिया और उल्लेख किया कि पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की योजना बनाई है – एक ऐसा पुरस्कार जिसे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जीता था और जिसके लिए ट्रम्प खुले तौर पर प्रचार कर रहे हैं।

न्यूयार्क टाइम्स ने कहा, “इस आह्वान से परिचित लोगों के अनुसार, इसका स्पष्ट निहितार्थ यह था कि श्री मोदी को भी ऐसा ही करना चाहिए।”लेख में बताया गया है, ” यह सुनते ही भारतीय नेता भड़क गए। उन्होंने श ट्रम्प से कहा कि हालिया युद्धविराम में अमेरिका की संलिप्तता का कोई लेना-देना नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर तय हुआ था।

“हालांकि ट्रम्प ने मोदी की आपत्ति को खारिज कर दिया, लेकिन असहमति और मोदी द्वारा ट्रम्प की नोबेल महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने से इनकार करने से उनके संबंधों में तनाव पैदा हुआ, जो ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान काफी मजबूत थे, ऐसा न्यूयार्क टाइम्स ने कहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने 17 जून की इस बातचीत को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ज़िक्र तक नहीं किया। 10 मई के बाद से, ट्रंप 40 से ज़्यादा बार सार्वजनिक रूप से दावा कर चुके हैं कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष को ख़त्म करने के लिए वे ज़िम्मेदार थे।

रिपोर्ट में कहा गया है, “और यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति की कहानी भी है, जिसकी नजर नोबेल पुरस्कार पर है, और वह भारतीय राजनीति के तीसरे अविचल मुद्दे, यानी पाकिस्तान के साथ संघर्ष, से टकरा रहा है।

“रिपोर्ट में रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के ट्रम्प के फैसले की ओर भी इशारा किया गया है, तथा कहा गया है कि यह कदम नीति-प्रेरित न होकर दंडात्मक था।

रिपोर्ट में कहा गया है, “भारत पर विशेष रूप से लगाया गया भारी जुर्माना व्यापार घाटे को कम करने या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के लिए धन की कटौती करने के किसी भी प्रकार के समन्वित प्रयास के बजाय, उसके अनुरूप कार्य न करने की सजा प्रतीत होता है।

“सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में भारत के अध्यक्ष रिचर्ड रोसो ने कहा कि यह मुद्दा “केवल रूस से कहीं अधिक है।”रोसो ने कहा, “अगर रूस को दबाने की कोशिश में यह नीति में कोई वास्तविक बदलाव था, तो ट्रंप उस कानून का समर्थन कर सकते थे जो रूसी हाइड्रोकार्बन खरीदने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाता।

यह तथ्य कि उन्होंने विशेष रूप से भारत को निशाना बनाया है, यह दर्शाता है कि यह सिर्फ़ रूस से कहीं आगे की बात है। “न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि टैरिफ वार्ता में गतिरोध के कारण ट्रम्प की निराशा बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने कई बार मोदी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।

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