नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में गृह विभाग के आदेश पर 25 पुस्तकों के प्रकाशन, उनकी प्रतियां और अन्य दस्तावेजों को जब्त करने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर मंत्रालय का कहना है कि ऐसा साहित्य जम्मू-कश्मीर में झूठी कहानी और अलगाववाद को बढ़ावा देता है। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती द्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि विस्तृत जांच और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि हिंसा और आतंकवाद में युवाओं की भागीदारी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक झूठे नैरेटिव और अलगाववादी साहित्य का व्यवस्थित प्रसार रहा है।
अधिसूचना में कहा गया है, “यह साहित्य प्रायः ऐतिहासिक या राजनीतिक टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तथा युवाओं को गुमराह करने, आतंकवाद का महिमामंडन करने और भारतीय राज्य के विरुद्ध हिंसा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”
पत्र में लिखा है कि यह साहित्य आतंकवादी संस्कृति को बढ़ावा देकर युवाओं की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालेगा।
अधिसूचना में कहा गया है, “इस साहित्य ने जम्मू-कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में योगदान दिया है, जिनमें ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करना, आतंकवादियों का महिमामंडन, सुरक्षा बलों की निंदा, धार्मिक कट्टरता, अलगाव को बढ़ावा देना, हिंसा और आतंकवाद का मार्ग प्रशस्त करना शामिल है।”
आदेश में 25 पुस्तकों का उदाहरण दिया गया हैं जो जम्मू-कश्मीर में “झूठी कथा और अलगाववाद का प्रचार करती हैं” और उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के अनुसार “जब्त” घोषित किया जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है, “पहचानी गई 25 पुस्तकें अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली पाई गई हैं, इसलिए इन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196 और 197 के प्रावधान लागू होते हैं।”
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 25 पुस्तकों और उनकी प्रतियों या अन्य दस्तावेजों के प्रकाशन को सरकार के लिए जब्त करने की घोषणा की है।
जिन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें पिओटर बाल्सेरोविज और अग्निस्का कुस्ज़ेवस्का द्वारा लिखित कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन, मोहम्मद यूसुफ सराफ द्वारा लिखित कश्मीर की आजादी की लड़ाई, हफ्सा कंजवाल द्वारा लिखित कश्मीर का उपनिवेशीकरण, भारतीय कब्जे में राज्य निर्माण, डॉ. अब्दुल जब्बार गोखमी द्वारा लिखित कश्मीर राजनीति और जनमत संग्रह, एस्सार बतूल और अन्य द्वारा लिखित क्या आपको कुनान पोशपोरा याद है? शामिल हैं।
सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य पुस्तकों में इमाम हसन अल-बाना शहीद द्वारा मुजाहिद की अजान, मौलाना मौदादी द्वारा अल जिहादुल फिल इस्लाम, क्रिस्टोफर स्नेडेन द्वारा स्वतंत्र कश्मीर, हेली दुस्चिंस्की, मोना भट, अथर ज़िया सिंथिया महमूद द्वारा रेसिस्टिंग ऑक्यूपेशन कश्मीर, सीमा काजी द्वारा बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशन (कश्मीर में लिंग और सैन्यीकरण), सुमंत्र बोस द्वारा कॉन्टेस्टेड लैंड्स, डेविड देवदास द्वारा इन सर्च ऑफ़ फ्यूचर (कश्मीर की कहानी), विक्टोरिया स्कोफील्ड द्वारा कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट (भारत, पाकिस्तान और अंतहीन युद्ध), एजी नूरानी द्वारा द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012, सुमंत्र बोस द्वारा कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स (21वीं सदी के संघर्ष के अंदर), अनुराधा भसीन द्वारा ए डिसमेंटल्ड स्टेट (अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की अनकही कहानी) अथर जिया द्वारा लिखित ‘कश्मीर में कब्ज़ा और महिलाओं की सक्रियता’, स्टीफन पकोहेन द्वारा लिखित ‘आतंकवाद का सामना’, राधिका गुप्ता द्वारा लिखित ‘स्वतंत्रता कैद’ (कश्मीर सीमांत पर अपनेपन की बातचीत)।
अन्य प्रतिबंधित पुस्तकों में तारिक अली, हिलाल भट्ट, अंगना पी. चटर्जी, पंकज मिश्रा और अरुंधति रॉय की कश्मीर (द केस फॉर फ्रीडम), अरुंधति रॉय की आजादी, डॉ. शमशाद शान की यूएसए एंड कश्मीर, पियोत्र बाल्सेरोविक्ज़ और एग्निज़्का कुस्ज़ेवका की लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन कश्मीर, डॉ. अफाक की तारीख-ए-सियासत कश्मीर और कश्मीर एंड द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया शामिल हैं।
