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Home » छत्तीसगढ़ विधानसभा : अस्पताल की मशीनों का मुद्दा उठने पर मंत्री का जवाब- 161 मशीनों में 50 खराब, 11 की हो रही मरम्मत

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विधानसभा : अस्पताल की मशीनों का मुद्दा उठने पर मंत्री का जवाब- 161 मशीनों में 50 खराब, 11 की हो रही मरम्मत

Nitin Mishra
Last updated: July 16, 2025 3:25 pm
Nitin Mishra
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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने सायबर फ्रॉड से जुड़े सवाल के जरिए सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में मौजूद मशीनों का मुद्दा उठाया।उन्होंने सवाल किया कि मेकाहारा में कितनी मशीनें हैं, कितनी खराब हैं, कितने की मरम्मत हो रही है? मशीनों की खरीदी क्यों नहीं हो रही और खरीदी की प्रक्रिया क्या है? Chhattisgarh VidhanSabha

खबर में खास
सायबर क्राइम का उठा मुद्दानेता प्रतिपक्ष ने उठाया पीएम आवास का मामला

मेकाहारा में मशीनों के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि अस्पताल में 161 मशीन स्थापित है 50 मशीनें बंद है, अभी 70 करोड़ की खरीदी कर रहें हैं। 11 मशीनों का सुधार कार्य चल रहा है।

इसके बाद कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने कहा कि कैंसर की जांच करने वाले मशीन क्यों नहीं है?

स्वास्थ्य मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि वो जांच मशीन की श्रेणी में नहीं इलाज की श्रेणी में आता है। और यह मशीन विदेश से आता है लेकिन हम उस मशीन को चालू भी करेंगे।

विधायक शेषराज ने कहा कि यह मशीन पिछले 9 साल पहले आपके ही कार्यकाल में खरीदी गई थी। जब अजय चंद्राकर मंत्री थे। 9 साल पहले खरीदी गई मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं कर पाए है?

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक अच्छी सोच के साथ मशीन की खरीदी की गई थी। कुछ कारणवश अगर चालू नहीं कर पाए तो अभी करवा रहे है। लेकिन, 5 साल आपकी भी सरकार थी तब क्यों चालू नहीं हुआ?

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर कहा  कि 9 साल पहले मशीन खरीदी गई थी। पिछले पांच साल से मैंने मशीन को  तालू करने की बात कही थी। इसी सदन में कही थी। अगर वह मशीन चालू हो गई होती तो ये मध्यभारत को सबसे बड़ा कैंसर का इलाज का अस्पताल होता। वह मशीन अगर चालू होगी तो उससे कई लोगों का इलाज किया जा सकता है, कोई अनियमितता होगी तो उसकी भी जांच करा सकते है।

सायबर क्राइम का उठा मुद्दा

प्रश्नकाल में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने साइबर क्राइम का मामला उठाया। सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में साइबर ठगों के चंगुल में लगातार लोग फंस रहे है।साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है, आईपीएस की नियुक्ति इसके लिए नहीं है। साइबर थाना है, लेकिन कहां है कई लोग जान नहीं पाते। अपराध दर्ज होने के आंकड़े 16 हजार से ज्यादा है ऐसा एनसीआरबी भी बता रहा है, एआई भी बता रहा। क्या आप बताएंगे कि सायबर अपराध के कितने मामले दर्ज हैं?

डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसके जवाब में कहा कि साइबर थाना ही नहीं बल्कि रायपुर में कम्पोजिट साइबर भवन है, हम सदस्य को वहां ले जाएंगे। विशेषज्ञ की नियुक्ति भी जल्द होगी, लेकिन छे महीने की ट्रेनिंग लेकर साइबर के एक्सपर्ट आ चुके हैं, वो विशेषज्ञ से कम नहीं है। साइबर अपराध के 1301 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। एआई पर ज्यादा विश्वास नहीं करे, हम सही आंकड़े दे रहे हैं। साइबर थाने की बात नहीं बल्कि साइबर सेल की बात हर जिले में हुई थी। एनसीआरबी का डाटा 2022 के बाद आया ही नहीं, फिर नई जानकारी कैसी आएगी?

इस पर विधायक सुनील सोनी ने कहा कि जनवरी 2024 से जून 2025 तक कितने लोगों को जेल भेजा गया?

डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा 3 प्रकरण दर्ज किया गया बैंक वालों पर, जिसमें 7 आरोपी है, जिन्हें जेल में डाला गया है।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि अधिकारी लगातार ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, फिर भी साइबर क्राइम के मामले लगातार आ रहे हैं। 107 करोड़ राशि ठगे गए हैं, लगभग 3 करोड़ राशि ही वापस हो पाए. एक आईजी स्तर का अधिकारी नियुक्त होना चाहिए इसके लिए।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पैसे वापसी की प्रक्रिया कोर्ट से होकर गुजरती है। आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति इसमें होती है, जो हो चुकी है। जांच करने के बाद पैसे वापस कराए जाते हैं।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि साइबर क्राइम रोकने कितने कमांडो तैयार किए गए हैं? नियुक्ति कितने की हुई? विशेषज्ञों की भर्ती कब होगी?

गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर कहा कि सायबर क्राइम रोकने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। जल्दी ही प्रदेश को विशेषज्ञ मिल जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने उठाया पीएम आवास का मामला

नेताप्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत प्रश्नकाल के दौरान पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति की स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि भुगतान करने के बाद आवास पूर्ण माना जाता है या बिना शौचालय बनाए ही आवास पूरा मान लिया जाता है?

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 3 किस्त के बाद लेंटल लेवल का किस्त जाता है जो 90 दिन बाद भुगतान भी कर दिया जाता है और कार्य अंतिम में माना जाता है। किसको कितना देना है यह पुरानी सरकार की बात थी वर्तमान में विष्णु देव साय की सरकार है उसमें पूरा दिया जा चुका है।

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि पुलिस विभाग वाले कभी कभी पुरी बात सुनते ही नहीं, इसमें दिव्यांगों का जो प्रतिशत है वो आपकी सरकार ने लिखा है, उसे कितना पूरा किया गया?

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 5 दिव्यांग को ओर 14 अल्पसंख्यक को देना है। जल्दी ही मिल जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत कहा कि जिन जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास के मकान में पैसे के लेन देन की शिकायत हुई है उन जिलों के कलेक्टरों को निलंबित किया जाएगा?

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार में सुशासन भी है और सुदर्शन भी है।आपके पास कोई जानकारी है तो दें जांच होगी।

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि मनरेगा में राशि जिन जिन स्थानों में नहीं दी है वह सूची है उसमें जशपुर जिला भी शामिल है बीजापुर में तो केवल 38 प्रतिशत की राशि दी है भुगतान क्या बाद में करेंगे या नहीं करेंगे?

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि एक बार और परीक्षण की आवश्यकता होगी लेकिन 30 जून तक लेबर पेमेंट कर दिया गया है अगर आपको पास कुछ जानकारी होगी उसकी जानकारी मुझे दे सकते है।

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि कई ऐसी सूची है जिसकी मेरे पास फोटो भी है आप इजाजत देंगे तो मैं विधानसभा अध्यक्ष के पटल पर भी रख दूंगा।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ है कि मुझे नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि मैं किसी को घुमा रहा हुं। जबकि इनके शासन काल में इन्होंने इस कार्य में लेटलतीफी की है। सारे पर मेरे पास है, जिसमें इन्होंने आवास को लेने से इनकार किया।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा के जवाब के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ।

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