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Home » वेटलैंड अथॉरिटी के जांच आदेश पर बनी रिपोर्ट कलेक्टर ने किसी और को भेजी, जब वजह पूछा तो कलेक्टर ने कहा- हर बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं

छत्तीसगढ़

वेटलैंड अथॉरिटी के जांच आदेश पर बनी रिपोर्ट कलेक्टर ने किसी और को भेजी, जब वजह पूछा तो कलेक्टर ने कहा- हर बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं

Lens News
Last updated: June 18, 2025 1:43 pm
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Lake Report
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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी को दो साल के लंबे इंतजार करने के बाद अब नया रायपुर के सेंध और झांझ जलाशय की जांच रिपोर्ट मिल गई है। दरअसल, मई 2023 में वेटलैंड अथॉरिटी ने रायपुर शहर के सभी तालाबों जैसे कर्बला तालाब, बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा तालाब, महाराज बंद तालाबों सहित अन्य तालाबों में आद्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) रूल्स 2017 के उल्लंघन की जांच कर वस्तुस्थिति से वेटलैंड प्राधिकरण को अवगत कराने के आदेश कलेक्टर रायपुर को दिए थे। कलेक्टर ने ये रिपोर्ट वेटलैंड अथॉरिटी को भेजने की बजाय नवा रायपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम रायपुर को भेज दी। बाद में जब मामला उठा तो वेटलैंड अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजी गई। इस मामले में रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा – ‘दो साल पहले का मामला है मुझे जानकारी नहीं है। संबंधित शाखा से इस बात की जानकारी मिल पाएगी। हर बात का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं।’ Lake Report

वेटलैंड अथॉरिटी से जांच आदेश मिलने के बाद कलेक्टर रायपुर ने जुलाई 2023 में डीएफओ रायपुर की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया था। रायपुर के सभी तालाबों की जांच कराने की बजाय सिर्फ सेंध, झांझ और कर्बला तालाब के जांच के आदेश दिए गए। तीनों तालाबों की जांच रिपोर्ट 2023 में ही आ गई। लेकिन, जांच रिपोर्ट वेटलैंड अथॉरिटी को भेजने के बजाय कलेक्टर ने जून 2024 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नया रायपुर विकास प्राधिकरण और आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को जांच रिपोर्ट भेज दी।

रायपुर के ईएनटी स्पेशलिस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. राकेश गुप्ता ने इस मामले का खुलासा किया है। वेटलैंड अथॉरिटी दो साल से स्मरण कराती रही।  अब उच्च स्तर से दबाव पड़ने लगा तो कलेक्टर कार्यालय ने सिर्फ सेंध और झांझ जलाशय की जांच रिपोर्ट वेटलैंड प्राधिकरण को मई 2025 में भेजी। करबला तालाब की जांच रिपोर्ट अभी भी नहीं भेजी है। जांच दल द्वारा मना करने के बावजूद सेंध जलाशय में 15.34 करोड़ के कार्य 2024 में कराये गए।

झांझ जलाशय की जांच रिपोर्ट में क्या मिला ?

जुलाई 2023 में जांच में पाया गया कि वहां पर 13.69 करोड रुपए का पाथवे निर्माण, रिटेनिंग वॉल, वृक्षारोपण जल निकासी हेतु हूयूम पाईप पुलिया इत्यादि का निर्माण कार्य कराया जा रहा था और 20% कार्य हो चुका था। जांच दल ने सभी कार्य रोक दिए। जांच दल ने पाया की झांझ जलाशय में पाथवे निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके परिणाम स्वरूप जलाशय के जल धारण क्षमता एवं जल क्षेत्रफल में कमी होगी, जिससे जल प्रभावित क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जलाशय पर आश्रित जीव जंतुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे नियमों का उल्लंघन होगा।

जांच समिति ने कई सुझाव दिए जिसमें में एक रिजॉर्ट से निकासी होने वाले जल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा जिससे जलाशय के जल गुणवत्ता में नकारात्मक प्रभाव ना हो। जलाशय के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में निर्मित भवनों से जल एवं अपशिष्ट पदार्थ निकासी की व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने को कहा इत्यादि।

सेंध जलाशय की रिपोर्ट में क्या मिला ?

जुलाई 2023 में जांच दल ने पाया कि वहां पर 41.79 करोड के पाथवे निर्माण, रिटेनिंग वॉल, शॉप, पार्किंग शेड इत्यादि का निर्माण कार्य कराया जाना है। सोंदर्यीकरण का 40% कार्य हो चुका है जिसे जांच दल ने रोक दिया। जांच समिति ने पाया कि कार्यों के होने से आद्रभूमि का क्षेत्र गैर आद्रभूमि में परिवर्तित हो जाएगा। कराये जा रहे कुछ कार्य सेंध जलाशय हेतु अधिग्रधित जल क्षेत्र का हिस्सा है। निर्माण कार्यों से जलाशय के जल धारण क्षमता में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे नियमों का उल्लंघन होगा। प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन से जल आवक स्रोतों पर भविष्य में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही एक अस्पताल के सामने जल आवक एवं जल जावक स्रोत की स्थिति संतोषजनक नहीं पाया गया जिससे जलाशय में अति प्रवाह होने वाले जल निकासी एवं जल आवक में अवरोध होगा।

मना करने के बावजूद भी कराए गए करोड़ों के कार्य

डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि जांच दल द्वारा जुलाई 2023 में सभी कार्य रोक देने के बावजूद मार्च 2024 में 15.34 करोड़ का कार्यादेश नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने जारी कर सेंध जलाशय में सोंदर्यीकरण और अन्य कार्य पूर्ण कराये, जो कि अपराधिक कृत्य है। उन्होंने मांग की है कि चुकि आद्र्भूमि के नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किये गए है इस लिए दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया जाए जिसमे पांच साल की सजा का प्रावधान है।

करबला तालाब की जांच रिपोर्ट कहां गायब है?

डॉ. गुप्ता के बताया कि वेटलैंड अथॉरिटी ने रायपुर के सभी तालाबों के जांच के आदेश दिए थे ये जांच क्यों नहीं कराई जा रही? तालाबों में रिटेनिंग वाल बना कर सोंदर्यीकरण के नाम से तालाबों को मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधितों को बताना चाहिए कि करबला तालाब की जांच रिपोर्ट क्यो दबा रखी है?

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