विधायक कॉलोनी निर्माण तत्काल रोक लगाने की मांग की, कहा – रिक्त स्थान पर बनें, लोगों का मकान तोड़कर नहीं
रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर नकटी गांव के हित में विधायक कॉलोनी के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि विधायक कालोनी रिक्त स्थान पर बनें, न की गरीबों का मकान तोड़कर। दूसरी तरफ नकटी गांव में रविवार शाम पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल पहुंचे। गांव वालों से मिलकर उन्होंने कहा कि हम हर संभव कोशिश में हैं, कि उनकी परेशानी दूर हो।

सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि नकटी में खसरा नंबर 460, रकबा 15.4790 हेक्टेयर भूमि पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड विधायक कॉलोनी बना रहा है। इस भूमि पर वर्षों से लगभग 80 से अधिक गरीब परिवार वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। इन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए गए हैं। वहीं कई शासकीय भवन सामुदायिक भवन भी इसी भूमि पर स्थित हैं। ग्राम पंचायत और ग्रामसभा ने भी इस योजना पर रोक लगाने की बात की है। इस भूमि को इनके पूर्वजों ने चारागाह के लिए सुरक्षित किया है और यह गांव की साझा भूमि है। इस ग्रामीण वर्तमान में ग्राम पंचायत की व्यवस्था के अनुसार रह रहे हैं।
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इस संवेदनशील मामले को देखते हुए पूर्व विधायक देवजीभाई पटेल ने भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर ग्रामवासियों की पीड़ा साझा की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यह भूमि ग्रामीणों की जीविका और सम्मान से जुड़ी हुई है। यहां रह रहे अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।
सांसद ने शासन-प्रशासन से कहा है कि ग्रामीणों के आवासीय अधिकारों की रक्षा की जाए और विधायक कॉलोनी का निर्माण कार्य केवल उस हिस्से में किया जाए, जहां ग्रामीण निवासरत नहीं हैं। या फिर इसे किसी वैकल्पिक स्थान पर बनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास आवश्यक है, लेकिन लोगों को बेघर कर के नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने और किसी भी तरह के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दें।
रविवार की रात गांव वालों से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने कहा कि गांव वालों के सपोर्ट में सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी हैं। गांव वालों का ध्यान सरकार रखेगी। उन्हें बेघर नहीं होने दिया जाएगा। शासन-प्रशासन के साथ मिलकर हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इलाके में एक्टिव भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।