लेंस नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से रिश्ता खत्म कर लिया है। पाकिस्तान को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है और सभी सशस्त्र बलों को उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद सरकार ने 24 अप्रैल को शाम 6 बजे संसद भवन में सभी राजनीतिक दलों की एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करना और एकजुट प्रतिक्रिया तैयार करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेंगे।
ये भी पढ़ें : पहलगाम हमले के बाद हुई कुछ अनसुनी बातें
इस बीच भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरें हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी वायुसेना रातभर सतर्क रही। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई के डर से कराची एयरबेस से 18 लड़ाकू विमानों को भारत से सटी सीमा के पास वायुसेना अड्डों पर तैनात किया है।
एक अन्य घटनाक्रम में पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण की अधिसूचना जारी की है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने बुधवार को कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है।
इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने टिल्ला रेंज में फायरिंग अभ्यास किया था, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान पहलगाम इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के ऐलान के बाद भारतीय रक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं
बड़े फैसले लेने के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक X हैंडल को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें जम्मू-कश्मीर की यात्रा न करने की सलाह दी गई है।
23 अप्रैल की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पीएम हाउस में हुई बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधू जल समझौता रद्द कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान दूतावास एक हफ्ते में बंद कर यहां से रवाना होगा। एक मई तक सभी वापस होंगे। 48 घंटे में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को भारत छोड़ना होगा। सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में है, उन्हें तुरंत भारत छोड़ना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक महत्व पूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, सीसीएस ने कड़े शब्दों में हमले की आलोचना की है। दुनिया के कई देशों ने समर्थन जताया है और कड़े शब्दों में हमले की निंदा की है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रोका गया है। सीसीएस के बाद कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। वैध दस्तावेजों से भारत में आ चुके पाकिस्तानी नागरिकों 1 मई 2025 से पहले वापस लौटना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए ‘सार्क’ वीजा योजना के तहत दी गई छूट को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही ‘एसपीईएस’ वीजा पर भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत सेना के सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर दिया गया है। उन्हें भी एक हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या कम कर 30 कर दी गई है। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद के उच्चायोग से अपने समकक्ष अधिकारियों को भी वापस बुलाने की घोषणा की है। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को बुलाया और उन्हें एक आधिकारिक नोटिस सौंपा, जिसमें पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है , जिसका अर्थ है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीसीएस ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है और सभी सशस्त्र बलों को उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत सिंधु जल संधि को तब तक निलंबित कर रहा है, जब तक कि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं कर देता।
हालांकि, हमेशा की तरह, इस्लामाबाद ने इस हमले में किसी भी भूमिका से इनकार किया है, जैसा कि उसने पुलवामा और उरी जैसे भारतीय धरती पर कई आतंकी हमलों के बाद किया था। इस बार, पाकिस्तानी अधिकारियों ने फिर से इसमें शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रतिक्रिया पर फैसला किया जाएगा।
पाकिस्तान पीएम ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक
दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई है। 28 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक गुरुवार को बुलाई है। इस बैठक के बाद पाकिस्तान आगे की रणनीति बनाएगा।
