शाह-साय की मुलाकात : हाईपॉवर कमेटी की बैठक में राज्य और केंद्र के अधिकारी रहेंगे मौजूद
दिल्ली/ रायपुर। दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता को लेकर सोमवार को बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होने रविवार को दिल्ली रवाना हुए हैं। आज सीएम साय और DGP अरुणदेव गौतम गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह नक्सलवाद के मौजूदा हालात और बस्तर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर भी चर्चा करेंगे। इसके आलावा सीएम साय केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे।
बैठक में BNS के तहत हुई कार्रवाइयों की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। साथ ही नक्सलवाद के हालातों को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।
शाह-साय की मुलाकात : BNS को एक साल पूरा होने से पहले बैठक
गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। अगस्त में BNS को लागू हुए एक साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सभी राज्यों में BNS के तहत हुई कार्रवाइयों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह BNS को लेकर एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसमें BNS के तहत कार्रवाई करने में आ रही दिक्कतों, सुझाव को लेकर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के DGP अरुणदेव गौतम ने प्रदेश भर के जिलों से जानकारी मंगाई थी कि BNS में क्या कोई व्यवहारिक दिक्कतें आ रहीं हैं। दिक्कत आ रहीं हैं तो किस तरह की और उसे कैसे दूर किया जा सकता है।
जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक को लेकर भी चर्चा
शाह-साय की मुलाकात : बैठक में अमित शाह छत्तीसगढ़ के सीएम, मुख्य सचिव और राज्य के डीजीपी को तीनों नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर समीक्षा करने का निर्देश दे सकते हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी । बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक और गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
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नक्सलवाद और बस्तर टूरिज्म पर चर्चा
बैठक में नक्सलवाद को खत्म करने और बस्तर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ‘नियाद नेल्लनार योजना’ पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री से केंद्रीय सहायता के साथ योजना के व्यापक और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की वकालत करने की उम्मीद है। एजेंडे का एक अन्य प्रमुख बिंदु बस्तर को इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है ।