दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्थानांतरण की सिफारिश केंद्र से की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने इस तबादले का विरोध किया था। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 27 मार्च 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना समेत पांच जजों की कॉलेजियम से मुलाकात की थी।
जस्टिस वर्मा के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सीडी सिंह का भी इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा तब चर्चाओं में आए जब उनके आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। इस मामले में चार वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन अदालत ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना केस दर्ज करने सहित सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेंगे।
