नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंगबायोटेक समूह के गुजराती मूल के अरबपति प्रमोटरों नितिन और चेतन संदेसरा के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को बंद करने की इजाज़त दे दी है, बशर्ते वे 17 दिसंबर 2025 तक 5,100 करोड़ रुपये जमा कर दें। शुक्रवार को दिए गए एक आदेश में यह कहा गया।
दोनों भाइयों पर देशी विदेशी बैंकों का तकरीबन 6761 करोड़ बकाया था। 19 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अभूतपूर्व आदेश में भ्रष्टाचार, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन, काले धन, कर उल्लंघन, कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों और यहां तक कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों के रूप में उनके पदनाम से संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय का यह मानना था कि यदि याचिकाकर्ता एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के तहत तय की गई राशि जमा करने के लिए तैयार हैं और सार्वजनिक धन ऋणदाता बैंकों के पास वापस आ जाता है, तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
कार्यवाही का स्वरूप स्पष्ट रूप से विशिष्टता की ओर इशारा करता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धन और ब्याज की रक्षा करना और गबन की गई राशि को जमा करवाना है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आम सहमति बन गई है। इस दृष्टिकोण से, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अनुरोध के अनुसार राहत प्रदान करने और सभी कार्यवाहियों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ” ऋणदाता बैंकों और जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 5100 करोड़ रुपये जमा करने के बाद राहत प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए.दावे प्रस्तुत करने पर, जमा की गई राशि संबंधित ऋणदाता बैंकों को उनके लिए देय राशि के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर वितरित की जाएगी।”
यह राहत सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) और आईटी विभाग सहित कई एजेंसियों द्वारा दायर मामलों की एक लंबी सूची पर लागू होती है, बशर्ते कि दोनों भाई पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में राशि जमा करें। 2020 में दायर की गई इन याचिकाओं में मानी लांड्रिग के तहत दर्ज प्राथमिकी आरोप पत्र, अभियोजन शिकायतों, कुर्की आदेशों और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि धनराशि जमा होने के बाद ये सभी कार्यवाही समाप्त हो जाएँगी।वर्षों की मुकदमेबाजी, ऋणदाता बैंकों के साथ बातचीत, अंतरिम सुरक्षा और रुकी हुई प्रवर्तन कार्यवाही के बाद ₹5,100 करोड़ का आंकड़ा सामने आया। आदेश के अनुसार, सीबीआई की प्राथमिकी में कथित गबन की राशि ₹5,383 करोड़ थी।
स्टर्लिंग समूह को बैंकों द्वारा दिए गए विभिन्न एकमुश्त भुगतान (ओटीएस) के तहत कुल बकाया राशि भारतीय संस्थाओं के लिए ₹3,826 करोड़ और विदेशी गारंटर संस्थाओं के लिए ₹2,935 करोड़ थी, यानी कुल मिलाकर ₹6,761 करोड़। इसमें से, समूह ने मामले के लंबित रहने के दौरान पूर्व की एकमुश्त भुगतान शर्तों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ₹3507.63 करोड़ पहले ही जमा कर दिए थे। ऋणदाताओं ने एनसीएलटी के समक्ष दिवाला कार्यवाही के माध्यम से ₹1,192 करोड़ अतिरिक्त वसूल किए थे।
इन वसूलियों को समायोजित करने के बाद, बकाया राशि ₹2,061.37 करोड़ रह गई है । हालाँकि, 18 नवंबर 2025 को सुनवाई के दौरान, जाँच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बैंक कंसोर्टियम से परामर्श के बाद, अंतिम निपटान राशि के रूप में ₹5,100 करोड़ की मांग करते हुए एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव रखा। संदेसरा बंधुओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को सूचित किया कि उनके मुवक्किल सभी आपराधिक और दीवानी कार्यवाहियों को पूरी तरह से रद्द करने के बदले में पूरी राशि का भुगतान करेंगे।
अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति दर्ज करते हुए अगले दिन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।न्यायिक रिकॉर्ड दर्शाता है कि पीठ शुरू से ही ऐसी व्यवस्था की अनुमति देने के पक्ष में थी जिससे जनता के पैसे की वसूली सुनिश्चित हो सके। 2020 से पारित अंतरिम आदेशों ने इस आश्वासन पर आपराधिक कार्यवाही स्थगित रखी थी कि याचिकाकर्ता पर्याप्त राशि का भुगतान करने को तैयार हैं और चल रहे अभियोजन की ‘तलवार’ पुनर्भुगतान में बाधा डाल रही है।
फरवरी 2020, नवंबर 2021, जनवरी 2022 और मई 2022 सहित कई तारीखों पर, अदालत ने कहा कि भुगतान किए जा रहे हैं और बैंकों के साथ समाधान को प्रोत्साहित किया। पिछले कुछ वर्षों में, अदालत ने कई किश्तों में 600 करोड़ रुपये से लेकर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की किश्तों तक प्रस्तावित धनराशि दर्ज की है।
मार्च 2024 के एक आदेश में, पीठ ने उल्लेख किया कि 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहले ही एक बैंक रिकवरी खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, और कुछ ही दिनों में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर और दिए जाने हैं, तथा आठ हफ़्तों के भीतर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त देने का वादा किया गया है।
