नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष बोनस की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए बताया कि ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर अस्थायी बोनस दिया जाएगा, जिसकी राशि 6,908 रुपये निर्धारित की गई है।
यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक नौकरी में हैं और कम से कम 6 महीने तक लगातार काम कर चुके हैं। यदि कोई कर्मचारी पूरे साल काम नहीं करता, तो उसे काम किए गए महीनों के आधार पर आनुपातिक बोनस मिलेगा।
यह बोनस केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहेंगे और जिन्होंने कम से कम 6 महीने तक लगातार काम किया हो।
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया कि ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों, जो किसी उत्पादकता आधारित बोनस योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर गैर-उत्पादकता आधारित (अस्थायी) बोनस देने की मंजूरी राष्ट्रपति ने दी है।
पूर्णकालिक कर्मचारी: जो कर्मचारी पूरे वर्ष सेवा में रहे, उन्हें 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा।
आंशिक सेवा वाले कर्मचारी: जिन्होंने पूरे 12 महीने काम नहीं किया, उन्हें काम किए गए महीनों के हिसाब से आनुपातिक बोनस दिया जाएगा।
सुरक्षा और अर्धसैनिक बल: केंद्रीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के योग्य कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में आएंगे।
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी: जो कर्मचारी केंद्र सरकार के वेतन ढांचे पर काम करते हैं और किसी अन्य बोनस या अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं हैं, उन्हें भी यह बोनस मिलेगा।
अस्थायी और दैनिक मजदूर: लगातार सेवा में बने रहने वाले अस्थायी कर्मचारी और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित दिनों तक काम करने वाले दैनिक मजदूर भी इस बोनस के पात्र होंगे। दैनिक मजदूरों के लिए बोनस राशि 1,184 रुपये तय की गई है।
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